कोसी करिडोर र कावेली करिडोर प्रसारण लाइनलाई लिंक गर्न लागिएको जानकारी दिँदै उहाँले आयोजनाअन्तर्गतका सबस्टेसनहरूको निर्माण सम्पन्न भएपछि यस क्षेत्रको विद्युत आपूर्ति गुणस्तरीय र विश्वसनीय हुने दाबी समेत गर्नुभयो ।
काठमाडौं, असोज १७ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपत्यकालगायत देशका विभिन्न स्थानमा सांकेतिक भन्दै इन्टरनेटको तार काट्न थालेपछि सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । अत्यावश्यक सेवाको कोटीमा पर्ने इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध
बक्यौता बुझाउन र सम्झौता नवीकरण गर्न दिइएको समयसीमा गुजारेपछि प्राधिकरणले त्यस्ता सेवा प्रदायकविरुद्ध कारबाही सुरु गरेको हो ।
२०७७ साल भदौबाट प्रतिवर्ष महानगरपालिकामा ९ हजार र गाँउपालिकामा ७ हजार हुने गरी भाडादर कायम भयो । तर, भाडादर अत्यधिक बढाइएको भन्दै उक्त कार्यविधि लागु हुन सकेन ।
घिसिङले ती समस्या समाधान गरेर मुलुकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासमा आवश्यक सहयोग पुर्याउन प्राधिकरण प्रतिवद्ध रहेको पनि बताउनुभयो ।
यस्तै प्राधिकरणले विभिन्न वैदेशिक संस्था तथा दातृ निकायबाट २०्र७७ असार मसान्तसम्ममा १ खर्ब ६५ अर्ब ८५ करोड ऋण सम्झौता गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्राधिकरणले यो रकमको ब्याज भुक्तानी
सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई उर्जा आयोगमा लैजाने गरी घिसिङलाई पुनः प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो । तर, शाक्यलाई उक्त नियुक्ति चित्त नबुझेपछि उहाँ सर्वोच्च जानुभएको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा पेशी तोकिएको भए पनि बेन्च बस्न नभ्याएपछि बुधबार सुनुवाइ हुन सकेन । सर्वोच्च न्यायाधीश रेग्मीको इजलासमा परेका १६ वटै मुद्दाको स्थितिमा ‘बेञ्च बस्न नभ्याएको’ उल्लेख गरिएको
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उत्पादित विद्युत स्वदेशमै खपत गर्ने र बढी भएको विद्युत अन्तरदेशीय माध्यमबाट बिक्रि गर्न अध्ययन गरी उपयुक्त कदम चाल्ने बताउनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद निर्णयले आफूलाई संविधानले दिएको पेशा रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रता, समान संरक्षणको हक, इच्छाविरूद्ध काममा लगाउन नपाइने हक लगायतका हक हनन गरेको शाक्यको रिटमा उल्लेख छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम