काठमाडौं । उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र लगानी सुरक्षित हुनेगरी विद्युत विधेयक ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड दिएका छन् । नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजले ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘प्रश्तावित विद्युत विधेयक, २०८०
काठमाडौं । विद्युत विधेयक, २०८० मा पानी घट्ट र घरेलु प्रयोगमा जलस्रोत उपयोगको लागि ऊर्जा आयोगको सहमती आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको आइतबार
काठमाडौं । नेकपा(एमाले)का सांसद गोर्कण बिष्टले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको विद्युत विधेयक कतैबाट प्रेरित भएर ड्राफ्ट भएको आशंका व्यक्त गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विद्युत विधेयक २०८० माथिको
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रियसभामा विचाराधीन विद्युत विधेयक, २०७७ फिर्ता लिएको छ । संविधानको धारा ११२ र राष्ट्रियसभा नियमावली, २०७५ को नियम ११६ बमोजिम विचाराधीन विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको हो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम