‘समितिले दिएका प्रस्तावित जग्गाहरूको विषयमा थप अध्ययन हुन्छ,’ मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘अध्ययन लगत्तै स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान्छु ।’