कहिले कम भएजस्तो, कहिले संक्रमणले भयावह रुप लिएजस्तो हुँदा छिटै त्यसको विरुद्धमा खोप त आएका छन्, तर त्यसको पनि असमान वितरण र अविश्वस्त परिणामका भयले जति प्रभावी हुनुपर्ने हो, हुन
दिपेन्द्र अधिकारीकाठमाडौं, असोज ३ । गाउँ-गाउँमा सिहंदरबार, केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा जाने संवैधानिक व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको थियो । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार वर्तमान विद्यालय शिक्षाको माध्यामिक तहसम्मको नियमनको
काठमाडौं, भदौ १७ । माओवादी केन्द्रका स्थाई कमिटी सदस्य देव गुरुङले शिक्षामा पश्चिमा प्रभाव नरोके आगामी ५० बर्षमा मुलुक नै नरहन सक्ने गम्भिर खतारा उत्पन्न हुन सक्ने कुरा बताउनु भएको
संविधानमै विद्यालय तहको शिक्षाको नियमन स्थानीय निकायले गर्ने स्पष्ट लेखिए पनि संघीय सरकारका कारण त्यो व्यवहारमा आउन सकिरहेको छैन ।
सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका विषयगत शिक्षकको अभाव छ । यिनै विषयमा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर खस्किएको पाइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा करिब ५८ हजार शिक्षक अभाव रहेको शिक्षा
उहाँले कारोनाका कारण शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित भएकाहरूलाई पुनः जोड्न क्याम्पसहरूको नेटवर्कलाई सबैको पहुँचमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा विद्यालयहरूले वैकल्पिक कक्षा गर्दा केही हदसम्म शुल्कमा छुट दिए पनि यस वर्ष भने कसिकसाउ गरेर पूरै शुल्क असिुलिरहेको अभिभावक बताउँछन् ।
त्रिविको परीक्षा परीक्षा रोक्न माग गर्दै प्रदर्शन गर्ने ६ जनालाई प्रहरीले काठमाडौंको बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पसबाट पक्राउ गरेको छ ।
तर, प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाले शिक्षामा सबैको समान पहुँच पुर्याउन भन्दै कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षा लागू गर्ने भएको छ । पालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम र
विद्यार्थीले अनलाइनबाटै परीक्षाको माग गरिरहँदा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भने शतप्रतिशत पूर्णाङ्कको परीक्षा लिन सरकारसँग अनुमति मागिरहेको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम