काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले संक्रमकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी
गृष्मा राजभण्डारी र कोमल शेरचन काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको मुद्धा तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्नेे दाबी पुनः गर्नुभएको छ । तर, न यस विषयमा समितिमा नै सहमती जुट्न सकेको छ न त विचाराधिन
काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकप्रति सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले सभामुख घिमिरेलाई भेटेर सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो
काठमाडौं । १६ वर्षदेखि कुनै पनि सरकारको चासो नबनेको संक्रमणकालीन न्याय निरुपण अहिले एकाएक सरकारका लागि थाल खाउँ कि भात खाउँको विषय बनेको छ । द्वन्द्वकालिन मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नु नहुने बताउनुभएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । आयोगले आइतबार
सोमबार एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप हुनेगरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका
बिहीबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै समितिले संशोधन विधेयकको मस्यौदा यथाशक्य छिटो सार्वजनिक गरेर सरोकारवालाहरूलाई उक्त मस्यौदामा आफ्नो प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर र पर्याप्त समय प्रदान गर्न सरकारसँग माग
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम