काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समावेशी बजेट ल्याउन सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, कशोरकिशोरीलगायतका
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम