२६ फाल्गुन २०८१, सोमबार | Mon Mar 10 2025


संविधान संशोधनका लागि खुला दिमाग राखेर बिनाबहकाउ तयारी गर्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं, असोज २ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिने बताउनुभएको छ । शुक्रबार ‘अ ट्रिटिज अन दी कन्स्टिच्यूसन अफ नेपाल, २०१५’ पुस्तक विमोचन

संविधानको ‘स्पिरिट’कै धज्जी उडाउँदै दलहरु

काठमाडौं, भदौ ३० । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई सरकारले मनोनयनको सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रियसभा सदस्य बन्ने गौतमको चाहना पूरा हुने भएको छ ।

‘न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने षड्यन्त्रका कारण कानुनी राज्य स्थापनामा समस्या’

काठमाडौं, भदौ २९ । नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक नियुक्तिमा हुने गरेको राजनीतिक भागबन्डाका कारण संविधान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएको छ । राजनीतिक दलहरुका कारण संविधानमा लागेको ‘खोट’को परिणाम न्यायपालिकामा समेत

संघीय सरकार स्थानीय तह सञ्चालन ऐन संशोधनको गृहकार्यमा, के भन्छन् विज्ञ ?

काठमाडौं, भदौ २७ । संघीय सरकारले स्थानीय तह सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने गृहकार्य बढाएपछि यतिबेला स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरु सुझाव संकलनको तयारीमा छन् । तर, सरकारले गर्न लागको यो संशोधनले

राष्ट्रियसभामा वामदेवः संविधानको मर्ममाथि प्रहार

रोमन आचार्य (इमेज) काठमाडौं, भदौ १९ । वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनमा जनताले नपत्याएका पात्र हुन्, नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम । तरपनि गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लगेर सांसद बनाउने निर्णय नेकपाले गर्‍यो ।

कोरोना नियन्त्रणमा केन्द्रिकृत व्यवस्थाको अवलम्बन, ‘संघीयताको औचित्य पुष्टि भएन’

यज्ञराज पाण्डे (इमेज) काठमाडौं, भदौ १६ । नेपालको संविधानले प्रदेशको प्रहरी, प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको एकल अधिकार प्रदेशलाई दिएपनि सरकारले भने ‘सीडीयो’हरुलाई राज्यशक्तिको प्रयोग केन्द्र बनाइदिएको छ । महामारी नियन्त्रण

बिचौलियाको बुईं चढेर समाजवादी यात्रामा निक्लेका ओली र चकनाचूर रुमानी सपना !

राजन कुईंकेल ।आजभन्दा ठीक तीन वर्ष अगाडी यही समयतिर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीप्रति धेरैको नजर सोझिएको थियो । संविधानसभाबाट घोषित संविधान–२०७२ ले निर्दिष्ट गरेका प्रबन्धहरु लागु गराउने (संघीयता कार्यान्वयन)

एक दर्जन संगठित संस्था अझै आएनन् लोकसेवा मातहत

मीरा बस्नेत (इमेज) काठमाडौं, साउन १५ । लोकसेवा आयोगले संगठित संस्थाहरुको पदपूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि हालसम्म अझै १२ ओटा यस्ता संस्थाहरु आयोगअन्तर्गत् नआएको खुलेको छ । सरकार मातहत रहेका

संविधान, कानुन र दलको विधान मिच्दै दलहरु

रोमन आचार्य र दिलिप पोखरेल (ईमेज)काठमाडौं, साउन ४ । संविधान, कानुन र आफ्नै दलको विधानको खिल्ली उडाउँदै ठूला र साना दलहरुले समयमै महाधिवेशन गर्न छोडेर टार्दै जाने खराब अभ्यास बढेको

नेपालको नयाँ नक्शाको विरोधमा भारतको कूटनीतिक नोट

काठमाडौं, असार २५ । नेपालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्शा जारी गरेको विरोधमा भारतले कूटनीतिक नोट पठाएको छ । राष्ट्रियसभा अन्तरगतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन