२६ फाल्गुन २०८१, सोमबार | Mon Mar 10 2025


ठूला दलले संविधानमाथि प्रहार हुनेगरी चुनावी मुद्दा बनाउन लागे : हृदयेश त्रिपाठी

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य हृदयेश त्रिपाठीले ठूला दलहरुले संविधानको स्तम्भमाथि प्रहार हुनेगरी चुनावी मुद्दा बनाउन लागेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले ठूला दल संघीयताको खारेजी, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतामाथि प्रहार

संविधान र लोकतन्त्र एकातिर, राज्य सञ्चालन प्रणाली अर्कोतिर

न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले कैदीबन्दीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने आदेश जारी गर्यो । आदेशले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फको निर्वाचन प्रयोजनको लागि कैदीबन्दीहरूको मतदाता नामावली संकलन गर्न निर्देशन

निर्वाचनमा दलीय चुनाव चिन्ह नपाउँदा साना दल आन्दोलित, संविधान विपरीत भएको तर्क

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५२ मा राष्ट्रिय दलबारे उल्लेख छ । उक्त दफामा राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३ प्रतिशत र प्रत्यक्षतर्फ कम्तिमा एक सिट

संविधान कार्यान्वयनमा राष्ट्रियसभाले परिपक्वता देखायो : राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौं, माघ २१ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रलाई समन्वय गर्न राष्ट्रियसभाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार

संविधान संशोधन गर या ऐन संशोधन गर

हरिविनोद अधिकारीस्थानीय निर्वाचनको कुरालाई लिएर मुलुक दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । स्थानीय निर्वाचनका बारेमा सरकारले नै स्पष्ट गर्ला के गर्न खोजेको र के भइरहेको हो ? सरकारको धारणा के देखिन्छ

संविधान र कानून अनुरुप नै तीनै तहको निर्वाचन हुनुपर्छ : अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौं । सत्तासाझेदार दल नेकपा (एकीकृत समजवादी) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन संविधान र कानून अनुरुप हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । बुधबार पार्टी कार्यालय शान्तिनगरमा विभिन्न पार्टीबाट

संविधान रक्षाका लागि गठबन्धन : कृष्णबहादुर महरा

दाङ, पुस २९ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले सत्तारुढ पाँच गठबन्धन मुलुकको स्वाधिनता र संविधान रक्षाका लागि भएको बताउनुभएको छ । यो गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्मै जारी

एमसीसी अधिकारी काठमाडाैं उत्रने पूर्वसन्ध्यामा नेपाललाई अमेरिकी जवाफः संविधानभन्दा माथि सम्झौता छैन

एमसीसी कोषलाई कुनै पनि सैन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न निषेध गरेको भन्दै अमेरिकाले भनेको छ, ‘यस कम्प्याक्ट कुनै पनि सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन ।’

नेपाली राजनीतिमा ‘समाजवाद’को मोह, मुखमा रामराम बगलीमा छुरा

संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ । त्यसमध्ये समाजवाद अहिले चल्तीको शब्द बनेको छ ।

संविधानमाथि राजनीति नगर्न दुई पूर्वप्रधानन्यायाधीशको आग्रह

पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र कल्याणकुमार श्रेष्ठले दलका नेताहरूको अहमताका कारण संविधानमाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।