काठमाडौं । दाहाल–नेपाल समूहको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले संवैधानिक नियुक्तिको विरोधमा थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने भएको छ । बुधबार राष्ट्रपति निवास शितल निवासमा संवैधानिक अंगहरूमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूकाे सपथग्रहण
काठमाडौं । नेपाली काँगेसका नेता प्रकाशमान सिंहले संवैधानिक परिषदहरुमा गरिएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको बताउनु भएको छ । संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितको कोरम नपुगेको बैठकले गरेको सिफारिस
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलिका लागि बोलाउनु भएको परिषदको बैठक स्थगित भएको हो । बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष समान हैसियत भएको बताउनुभएको छ । आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न
काठमाडौं । अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषदबाट विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिश भएका पदाधिकारीहरुको संसदीय सुनुवाइ नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि
काठमाडौं, पुष ५ । संवैधानिक परिषदले गरेका विवादास्पद नियुक्तिको सूची बाहिरिएको छ । राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गराई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूनुकूलका व्यक्तिहरुलाई रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि सिफारिश
काठमाडौं, पुष ५ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्षमा तपबहादुर मगरलाई सिफारिश गरिएको छ । विपक्षी दलको नेता र सभामुखको बहिष्कारबीच नै मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले अध्यक्षमा
काठमाडौं । दलीय स्वार्थ नमिल्दा संविधान जारी भएको ५ वर्षमा पनि संवैधानिक आयोगहरूले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । लामो समयसम्म संवैधानिक आयोग रिक्त हुँदा संविधान कार्यान्वयनका कतिपय पाटामा उल्झन आइरहेका
काठमाडौं । नियन्त्रित सरकारको परिकल्पना राखेर संविधानतः व्यवस्था गरिएको संवैधानिक परिषदको बैठक लामो समयसम्म बस्न सकेको छैन । जसका कारण संवैधानिक आयोगहरू वर्षौदेखि रिक्त छन् । आयोगहरूको रिक्तताले संविधानले परिकल्पना
काठमाडौं, पुस ३ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी सरकारले जारी गरेको अध्यादेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको शुक्रबार (आज) पेसी तोकिएको छ । अधिवक्ताहरु अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र दिनेश त्रिपाठी र राष्ट्रपति कार्यालय,
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम