१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मागबारे संसदीय समितिले परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल गर्ने

सिंगापुरमा कार्यरत गोर्खा सैनिकहरूको समस्या समाधानबारे समय मिलाएर परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँग छलफल गर्ने निर्णय गरिएको समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

पूर्व तयारी बिना आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको ठहर

काठमाडौं । संसदीय समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्दा कार्यान्वयनको मोडालिटी स्पष्ट नभएको औंल्याएको छ । राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति गठन गरेको राष्ट्रिय

संसदीय समितिले माग्यो थप दुई सीसीटिभी फुटेज

काठमाडौं । बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेशको विषयलाई लिएर छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सिंहदरबारभित्रका थप दुई सीसीटिभी फुटेज माग गरेको छ । समितिले गत बिहीबार सिंहदरबारमा

बस्ती विकास, सहरी योजना र भवन निर्माणसम्बन्धि आधारभूत मापदण्ड निर्माण गर्न निर्देशन

२०७२ सालको भूकम्पपछि सरकारले बनाएको सो मापदण्डका प्रावधानहरूलाई समेत संकुचित बनाएर २०७८ सालमा सरकारले त्यसलाई पुन संशोधन गरेको निष्कर्ष समेत निकालिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले बताउनुभयो ।

संसदीय समितिमा सहमति भएका विषय पनि नागरिकता विधेयकमा छुट्यो : सांसद सुवेदी

सांसद सुवेदीले प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सबै नेपालीले नागरिकता पाउने गरी त्यस सम्बन्धि ऐनलाई समृद्ध बनाएको स्मरण गराउँदै ती कतिपय प्रावधानहरु हटाएर सो सम्बन्धि संशोधन विधेयक सरकारले

बढ्दो वित्तीय अराजकताको उपचार के ? संसदीय समिति चोख्याउन कि कारबाही गर्न ?

यसले के दखाउँछ भने अग्लो काँढेतार लगाएको पर्खाल फलामे द्वारमा भोटे ताल्चासहित सेना, प्रहरी र गुप्तचर रहेको बलियो पर्खालभित्रको सिंहदरवारमा आम नागरिक छिर्न अति कठिन भए पनि विचौलिया माफियाहरूको लागि

संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको संसदीय समितिकाे निष्कर्ष

समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठक समेत नबसेर सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तिय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन

‘अर्थमन्त्री र बजेटको बनाउँदाको विषयमा छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउनुपर्छ’

सोमबार संसद भवन परिसरमा पत्रकारहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले विगतमा पनि त्यस्ता घटनामा संसदीय छानविन समिति बनेको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले यस्ता विषयमा सरकारले बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउनुभयो

रक्षा मन्त्रालयले संसदीय समिति अवज्ञा गर्‍यो : डा. भीम रावल

‘यो समिति नेपाली जनताबाट निर्वाचित दुवै सदनको संयुक्त समिति हो, आफैँमा यसको गरिमा, प्रभाव र अधिकारको क्षेत्रको बारेमा सबै नेपाल सरकारका निकायहरुलाई राम्रो जानकारी हुनुपर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, रक्षा

स्वच्छ ऊर्जाको उपभोग बढाउनेबारे नीतिगत प्रबन्ध गर्न संसदीय समितिको निर्देशन

बैठकले वर्तमान अवस्थामा खनिज इन्धनमा बढ्दै गएको उच्च मूल्यका कारण सर्वसाधारणको जीविकोपार्जनमा ठूलो प्रभाव पारेको तथा समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि दीर्घकालिन असर पर्ने भएकाले वैकल्पिक ऊर्जाको उपलब्धता र सम्भावना बारे