सोमबार बसेको समितिको बैठकले पूर्व अर्थमन्त्रहरू सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरी बजेटबारे अध्ययन गर्न पठाउने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको बुधबारको बसेको बैठकले न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गर्दै १० दिनभित्र उनीहरुविरुद्ध उजुरी माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौं, फागुन १६ । नेपाल बार एशोसिएसनले संवैधानिक निकायहरुमा संसदीय सुनुवाइ बिनै पदाधिकारी नियुक्त गरिनुलाई असंवैधानिक भनेको छ । शक्ति पृथक्कीकरण र नियन्त्रणको मूल मर्मविपरित गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम