८ बैशाख २०८२, सोमबार | Mon Apr 21 2025


निर्वाचन आयोग र न्यायालयमाथि कारबाही गर्न प्रेम सुवालको माग

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारले उजुरी दिँदा पनि निर्वाचन चिन्ह मादल नदिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोग र न्यायालयमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई

अनुभव चखाउन मन्त्री फेर्दै गठबन्धन सरकार, एमालेले भन्यो– ‘धन्दाको एउटा श्रृंखला’

कुनै नराम्रो काम नगरेको भन्दै मन्त्रीहरूले पार्टीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका बेला प्रधानमन्त्रीको निर्णयले एकीकृत समाजवादीभित्र तरङ्ग पैदा गरेको छ । पार्टीभित्रका अरु सांसदलाई पनि अवसर दिनुपर्ने भएकाले मन्त्री फेर्न लागेको

परमादेशबाट बनेकै सरकार न्यायालयविरुद्ध उभिँदै, सर्वोच्चलाई खुलेआम चुनौती

कानुनी व्याख्याको सर्वाधिकार सर्वोच्चको फैसलामा रहन्छ । तर निजगढ विमानस्थल बनाउन रोक लगाउने सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै राजनीतिक दलहरूले असंवैधानिक निर्देशन दिएर न्यायालयलाई नै चुनौती दिएका छन् ।

असार १ गतेदेखि आइतबारकाे साप्ताहिक बिदा हट्ने

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असार १ देखि आइतबार साप्ताहिक बिदा नदिने निर्णय गरेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रेनुकुमारी यादवले जानकरी दिनुभयो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रोत्साहित गर्ने सरकारी नीति हाँस न बकुल्लाको चाल

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यले अहिलेसम्मकै उच्चविन्दु छोएको छ । विश्व बजारमा पेटेलियम पदार्थको भाउ उकालो लागिरहँदा आयल निगमले मूल्य समायोजन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १० रुपैयाँ घटाएको छ ।

डिजिटल भुक्तानीमा सरकारको उच्च प्राथमिकता : मन्त्री कार्की

ब्राण्डवर्थ प्रालिले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको दोस्रो चरणको ‘फोन पे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२२’ लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री कार्कीले सरकारले डिजिटल भुक्तानीलाई बढावा दिँदै आएको बताउनुभयो ।

सुनकोशी–मरिण डाइभर्सनको निर्माण तीव्र

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शिलान्यास गरेपछि निर्माण अघि बढाइएको आयोजनाको सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका कुसुमटारमा टिबिएम मेसिनको बेस लगायतका काम सम्पन्न भएका छन् ।

खोइ त तीन तहका सरकारका सम्बन्धको समन्वयको आधार र यथार्थ विश्लेषण गरिएको ?

तीन तहका सरकारको सम्बन्ध कसरी कसिलो हुने जसले गर्दा जनताका आवश्यकता समन्वयका आधारमा पूरा हुन्छन् ? तीन तहमा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका आधारमा प्रस्तुत हुने बजेटमा कति

सरकारकै कारण नेपाली नागरिकले नागरिकता पाएनन् : उपेन्द्र यादव

शनिबार प्रतिनिधिसभामा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै उहाँले नेपाली नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने सरकारको दायित्व पूरा हुन नसक्दा नेपाली नागरिकहरुले समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो

१४५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमका ९१ बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश

६५ पृष्ठमा १ सय ४५ बुँदामा समेटिएको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक दलका ६ सांसदले ८१ बुँदामा र राष्ट्रियसभाका ५ सांसदले १० बुँदामा संशोधन प्रस्तावको सूचना पेश गरेका हुन्