तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी परियोनाका निर्देशक जोनाथन नाशले सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसके पनि सरकारी ढुकुटीबाट पाँच अर्बको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ
उनीहरुले तत्काल चलनचल्तीमा आएको जग्गाको मूल्य पाउनुपर्ने मागलाई बेवास्ता गरेर सरकारको निर्णय नै मान्नुपर्ने भन्दै जबरजस्ती रूपमा मूल्य तोकेर मुआब्जा बाँडेको गुनासो गरे ।
सरकारले जलविद्युत तथा पूर्वाधार विकासको नाममा लिने गरेको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ छुट दिनुपर्ने, चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लैजान मूलुकमा सक्दो जलविद्युत् उत्पादन गरी विद्युतीय सवारीको परिचालन गर्न सरकार सकारात्मक हुन जरुरी
यसअघि गत जनवरी १९ मा तालीवानले महिला अधिकारकर्मी पारवाना इब्राहिम, तमना पर्यानी र तीनका तीन बहिनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो भने उनीहरूको अवस्था अज्ञात छ ।
पार्टीले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न दवाव दिन देशव्यापी अभियान चलाउनका लागि जनसंगठनलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या बढ्ने भएको हो ।
काठमाडौं । विभिन्न चिनी मिललाई उखु दिएका आठ जिल्लाका किसानलाई सरकारले ७६ करोड ६१ लाख ४२ हजार दुई सय ९४ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । गत वर्ष सञ्चालनमा आएका १०
काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन स्थानीय निर्वाचन पहिले कि संघको भनेर अलमलिएको छ । यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सरकार स्थानीय निर्वाचनबाट भाग्न खोजेको भनेर टिप्पणी गरेको छ । नेपालको संविधानले स्थानीय
काठमाडौं । आम नागरिकले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन समेत पाएका छैनन् । उपचार नपाएर अकालमा मृत्यु हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य छ । सडक, सिँचाइलगायत विकासका पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पाउन सकेको
गृहमन्त्री खाँणले शुक्रबार पीडित विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनका नेताहरुसँग छलफल गरी ती मेडिकल कलेजहरुमा देखिएका समस्या समाधान तत्काल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको हो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम