१ चैत्र २०८१, शुक्रबार | Sat Mar 15 2025


एनआरएनए अध्यक्ष पन्तले हाले सरकारविरुद्ध मुद्दा, अभियन्ताहरु विरोधमा

काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ ९एनआरएनए०को इतिहासमै पहिलो पटक संघले सरकार विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। संघका कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तको निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो निर्णय विरुद्ध उच्च अदालत

जर्मनीमा १६ वर्षे मर्केल सरकार गिर्दै, नयाँ सरकारका लागि तीन दलको गठबन्धन

नयाँ सरकार गठनका लागि तीन ठूला राजनीतिक दलबीच गठबन्धन बनेसँगै १६ वर्षदेखि सत्तामा रहनुभएका मर्केल सत्ताबाट बाहिरिन लाग्नुभएको हो ।

जर्मनमा काेराेना खाेप अनिवार्य : कि खोप लगाएर निको हाेऊ, नत्र मर भन्दै सरकारले दियो चेतावनी

एजेन्सी । कोराना संक्रमण नियन्त्रणका लागि युरोपभर लकडाउनको लहल चलेको बेला जर्मनीले आफ्ना नागरिकलाई खोप अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ । जर्मन सरकारले कि खोप लगाएर निको होऊ नत्र मर

सीताको जन्मस्थलमा जातीय भेदभाव र महिला उत्पीडन हुनु दुःखद्– राष्ट्रपति भण्डारी

प्रदेश सरकारको ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ कार्यक्रमको सराहना गर्नुहुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले यस्ता कार्यक्रमलाई अन्य प्रदेशहरूले पनि लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

सरकारले एमालेको वर्चश्व विस्थापित गर्न चाहेको छ : नेता पोखरेल

महाधिवेशनमा जनताको परिचालनले एमालेको सामर्थ्य पुष्टि हुने उहाँको भनाइ थियो । एमाले महाधिवेशन मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चिवतनमा हुँदैछ ।

शान्ति सम्झौताको १५ वर्षसम्म पनि पीडितले पाएनन् न्याय, गलाउने र थकाउने रणनीति सफल हुन नदिने प्रतिवद्धता

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारीले राज्य र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलहरुले आफूहरुलाई पटक पटक झुक्याइरहेको भन्दै अब पनि पीडितको माग सम्बोधन नगरी यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी दिनुभयो

स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै हुन्छ : मन्त्री कार्की

स्थानीय तहको पदाधिकारीको अवधि जेठ ५ गते सकिँदैछ । पदावधी सकिनु दुई महिना अगाडि निर्वाचन हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । पदाधिकारी विहीनताको अवस्था आउन नदिने उहाँको भनाइ छ ।

तालिबान सरकारले भन्यो, ‘अफगानिस्तानका ७५ प्रतिशत छात्रा विद्यालय फर्किसके’

तालिबान सरकारले छात्रालाई विद्यालय जान नदिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला उनले सरकारले छात्रालाई विद्यालय जान दिएको स्पष्ट पारे ।

विकल्पविहीन अवस्थामा कांग्रेस

संविधानको धारा २९६ ले राजनीतिक दलहरुको विधानमै हरेक ५ वर्षमा केन्द्रीय र प्रादेशिक पदाधिकारीहरुको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था राख्न भनेको छ ।

सरकारको दैनिक खर्चको गति फेरि कम, ४ महिनामा ५ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च

दशैंअघि दैनिक ९ अर्बका दरले खर्च गरिरहेको सरकारको खर्च गर्ने गति तिहारमा फेरि सुस्ताएको हो ।