१ चैत्र २०८१, शुक्रबार | Sat Mar 15 2025


न्यायापालिकामा देखिएको समस्याको समाधान सरकारले गर्नुपर्छ : नेता सिंह

न्यायालयको चरम विवादमा आइसक्दासमेत दलहरू चुप लागेर बसेको देख्दा आफूलाई अचम्म लागेको बताउनुभयो । उहाँले राजनीतिक दलहरू अब चुप लागेर बस्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो ।

सरकार प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा छ– कानुनमन्त्री बडु

‘नेजा ग्रामीण सामुदायिक पत्रकारिता पुरस्कार’बाट सम्मानित पत्रकार आचार्यलाई दुई लाख २२ हजार दुईसय २२ रुपैयाँ र प्रमाणपत्रबाट सम्मानित गरिएको छ ।

सरकारुले सीमा नाकामा थप कडाई गर्ने : अवैधानिक प्रवेश रोक्ने, आवत-जावतमा परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले सीमा नाकामा थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा हिजो बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले अवैधानिक रुपमा नेपाल प्रवेश रोक्न सीमा नाकामा थप

धानबाली क्षति भएका किसानलाई सरकारले क्षतिको ६५ प्रतिशतसम्म राहत रकम दिने

यस्तै बैठकले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको नेतृत्वमा भारत भ्रमणको स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । साथै भारत, अमेरिका र बेलायका लागि राजदूत सिफारिस समेत गरेको छ ।

वर्तमान सरकार विकासको बाधक : विष्णु पौडेल

‘एमाले फुट्यो भन्ने कुरा कसैले पत्याउँदैनन्, फोड्न खोजियो तर सकेनन्, कमजोर पार्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयास असफल भएकाले यसमा चिन्तित हुनुपर्दैन,’ नेता पौडेलले भन्नुभयो ।

मन्त्रिपरिषद् निर्णय : प्रहरीको रासन १५ प्रतिशतले वृद्धि, वायुसेवा निगममा युवराज अधिकारी

कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अतिविपन्न परिवारलाई नगद हस्तान्तरण कार्यविधि, २०७८ पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगद्वारा माघमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन गर्न सरकारलाई सिफारिस

आयोगका अनुसार एमालेका ८, माओवादी केन्द्रका ४, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, कांग्रेसका ३ र मनोनित एक सदस्यको पदावधि फागुन २० मा सकिँदैछ ।

सरकारले गति लिन सकेन, हामी सम्हालिनुपर्छ– गगन थापा

ता थापाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्जन गरेको प्रतिष्ठा जोगाउने गरी काम गर्न प्राधिकरणका कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

कात्तिक १० गतेसम्म लम्ब्याइयो शाक्य सरकारको आयु

मुख्यमन्त्री शाक्यले पेश गरेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्दै बाँकी प्रक्रिया १० गतेसम्मका लागि सारिएको हो ।

अझै कार्यान्वयनमा आएन एमडीएमएस, रोकिएन मोबाइलको अवैध बिक्रिवितरण

निर्णय छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गरी नेपालमा मोबाइल व्यवसायलाई राम्रो ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन उहाँले सरकारसँग माग गर्नुभयो ।