९ बैशाख २०८२, मंगलबार | Wed Apr 23 2025


जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष सरकारमा जाने, कांग्रेस र माओवादीकै जति मन्त्रालय चाहिने अडान

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को उपेन्द्र यादव पक्ष सरकारमा सहभागी हुने भएको छ । उसले सत्ता साझेदार दलहरुबिच समान रुपमा मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने समेत बताएको छ । साथै

प्रदेश २ सरकारमा माओवादीको इन्ट्री, सपथपछि मन्त्री र राज्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण

मन्त्री साहले कसैको राष्ट्रको नाममा शपथग्रहण गर्दा राज्यमन्त्री कर्ण सहिदको नाममा शपथ लिनुभएको थियो । उहाँहरूले मातृभाषामा शपथ गर्न इच्छा देखाए पनि कानुनी जटिलताका कारण नेपाली भाषामै शपथ लिनुभएको थियो

गण्डकी प्रदेश सरकारको हालसम्मकै बढी ७३ प्रतिशत बजेट खर्च

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारको हालसम्मकै बढी ७३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँको प्रदेशको बजेट रहेको थियो ।

प्रदेश १ सरकारको पुँजीगत खर्च ६१ प्रतिशत मात्र

काठमाडौं । प्रदेश १ सरकारले ६१ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको १५ अर्बमध्ये ६१.७१ प्रतिशत खर्च गरेको हो । प्रदेश सरकारले

पोखरेल सरकार अल्पमतको भन्ने प्रमाणित भयो, तत्काल राजीनामा दिइयोस्- चार विपक्षी दल

बिहीबारको प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गर्दै मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरेकाे सकारले शुक्रबार बिहान अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

संसदीय समितिद्वारा अधुरा आयोजना पूरा गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण

सोमबार बसेको समितिको बैठकले सुरु गरेर अधुरा रहेका आयोजनाहरू के कारणले अधुरा भएका हुन् भन्ने स्थलगत अनुगमनबाट कारण पत्ता लगाइ कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक जारी, सरकारमा सहभागिता हुनेबारे छलफल

काठमाडौ । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक अहिले जारी छ । मुलुकमा विकसित घटनाक्रमबारे छलफल गर्न माओवादी केन्द्रको बैठक बसेको हो । बैठकमा देउवा सरकारमा सहभागिताका बारेमा छलफल भईरहेको

एआइजीको जिम्मेवारीमा हेरफेर

काठमाडौं । सरकारले पाँचजना एआईजीको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको छ । गृह मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्ले हेरफेर गरेको छ। सरुवा सूची अनुसार एआइजी हरिबहादुर पालको कार्य विभाग, निरजबहादुर शाहीको अपराध

गण्डकी सरकारले भ्रष्टाचारको सुरुवात गरिसकेको पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङको आरोप

बजेटमै नभएका योजना टेण्डर गरेको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङमाथि प्रश्न उठेको थियो । नेता गुरुङले टेण्डरमा लगाइएका योजना रणनीतिक सडक योजना, एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक, समपुरक अनुदानअन्तर्गतको रहेको बताउनुभयो

नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले भन्यो–निगम सरकारकै स्वामित्वमा रहनुपर्छ

कर्मचारीहरु सरकारले निगमलाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण गर्न लागेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् । सरकारको अति हस्तक्षेप र कमजोर व्यवस्थापनका कारण निगम एकपछि अर्को गर्दै ऋणमा डुब्दै गएको छ ।