९ बैशाख २०८२, मंगलबार | Tue Apr 22 2025


कूटनीतिक कमजोरीले खोप आएन, सरकार किन फेल भयो ?– सांसद देव

राष्ट्रियसभा सदस्य देवले कुटनीतिक असफलताका कारण नेपालले अन्तराष्ट्रिय विश्वसनियता गुमाइसकेको र अन्तत एउटा देशसँगको सम्बन्धमा गएर सीमित भएको बताउनुभयो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसहित ३७ देशका सरकार प्रमुख ‘प्रेस स्वतन्त्रताका शिकारी’ का रुपमा चित्रित

वर्ष २०२१ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचांकमा भारत १८० देश मध्ये १४२ औँ स्थानमा छ । भारतको तुलनामा नेपालको अवस्था राम्रो देखिएको छ । नेपाल यो सूचीमा १०६ नम्बरमा छ

अदालतको आदेश मान्दै नमान्ने पाँच मन्त्रीमण्डलकाे सरकार !

सरकारले पेश गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५ र १२८ को ४ तथा राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ (ग) विपरित रहेको संविधानविद्हरूको जिकिर छ ।

लुम्बिनी सरकारकी मन्त्रीले दिइन् राजीनामा

भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा राज्यमन्त्रीको पदमा बसिरहन उचित नठानेर राजीनामा दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।

अदालतकै कारण अस्थिरता आएको सरकार पक्षकाे दाबी, ७६(५)मा जाँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने तर्क

संवैधानिक इजलासले बहसका लागि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीलाई दिएको १४ घण्टा मध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । बुधबार पनि सरकारका पक्षबाट सह–महान्यायाधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको रिटमा आज पनि सुनुवाइ, सरकारी वकिलले ४ घण्टा २० मिनेट बहस गर्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथि आज पनि सरकारी वकिलहरुले बहस गर्दैछन् । उनीहरुका लागि चार घण्टा २० मिनेट समय दिइएको छ । सरकारको तर्फएबाट आज नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट बहुमतले पारित

कैलाली । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमाले ओली समूहको असहमतिका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक

निजी क्षेत्रको आक्रोश, ‘खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुस्, घरभित्र थुन्नुमात्र समाधान होइन’

उद्योपति विनोद चौधरीले सरकार भ्याक्सिन ल्याउन गम्भीर नदेखिनुले आशंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो । बजेट समेत ‘छुट्याउने तर विचौलिया राखेर भ्याक्सिनमा चलखेल गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको चौधरीले टिप्पणी गर्नुभयो ।

संघले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको आरोप

यसअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने अडान राख्नुभएको थियो ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यो–जातीय विभेदको प्रश्नमा मन्त्रीको व्यवहार स्वेच्छाचारी कि राज्यकै संलग्नता ?

काठमाडौं, असार ११ । नेपाली कांग्रेसले सरकारका मन्त्री मुछिएको एक घटनामा प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक रुपमा स्पष्टीकरण मागेको छ । जातीय विभेद गरिएको भन्ने आरोपमा जोडिएको हालैको एक घटनाका सम्बन्धमा सरकारका मन्त्री