९ बैशाख २०८२, मंगलबार | Tue Apr 22 2025


दुई बुँदे सहमतिपछि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक सुचारु

प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार एवं शहरी विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापाको बर्खास्तीको माग राख्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बैठक अवरुद्ध गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनः सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई शपथ दिलाइँदै

काठमाडों, जेठ २७ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न नपाइने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा आठ

बागमती प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम भोली सार्वजनिक हुने

हेटौँडा । बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम भोली सार्वजनिक हुने भएको छ । बागमती प्रदेशको आठौं अधिवेशनको चौथो बैठकमा प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम भोलि प्रस्तुत गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

भोलि ३ बजे सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकमा ४ बजे प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन ३७ दिन बाँकी रहँदा लक्ष्यको २० प्रतिशत राजस्व अझै उठ्न बाँकी

काठमाडौं । चालु वर्ष सकिन ३७ दिन बाँकी रहँदा सरकारी खर्च र राजस्व प्रगति निराशाजनक रहेको छ । चालु वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड खर्च र १० खर्ब

पञ्चायत र शाही शासनमा पनि नझुकेको न्यायालय ध्वस्त बनाउन राज्य नै लाग्यो–विपक्षी कानुनव्यवसायी

काठमाडौं, जेठ २३ । सरकार नै न्यायालयलाई ध्वस्त बनाउन लागेको आरोप संसद विघटनको मुद्दामा विपक्षी दलहरुका तर्फबाट बहसमा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले लगाएका छन् । उनीहरुले पञ्चायत र शाही शासनका समयमा

कर्णालीमा कांग्रेसबाट दुई मन्त्री, भोलि शपथ हुने

कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले सामाजिक विकासमन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमन्त्रीमा दीनबन्धु श्रेष्ठलाई पठाउने निर्णय गरेको हो । आइतबार दुवै जनाले सपथ लिने बताइएको छ ।

कोरोनाको तेस्रो र चौथो लहर आउनसक्ने सरकारको आंकलन, बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न निर्देशन

काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले कोरोना महामारीको तेस्रो र चौथो लहर पनि आउन सक्ने आंकलन गर्दै त्यसको तयारीमा जुट्न सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार

नागरिकता अध्यादेशबिरुद्धको रिट हेर्दाहेर्दैमा, अर्को सुनुवाई जेठ २७ मा

काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशबिरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा शुक्रवारबाट शुरु भएको रिटमाथिको बहस टुंग्गिएको छैन र हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो

जातीय विभेदमुक्त राष्ट्र घोषणाको १० वर्ष : न्यायिक प्रक्रियामै पुग्दैनन विभेद र अपराधका घटना

कानुन बनेदेखि हालसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दर्ता भएका जम्मा १८ वटा जातीय विभेदको मुद्दामध्ये चारवटामा मात्रै कसुर कायम भएको र १२ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । जसको सुनुवाइमा अदालतले समेत