२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार | Wed Mar 12 2025


प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी फेरि संघीय निजामति सेवामा फर्काउन नमिल्ने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं, माघ १२ । सर्वोच्च अदालतले समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेको छ । आफूहरुलाई गलत रुपमा समायोजन गरिएको भनी

सर्वोच्च अदालतले पूर्व-प्रधानन्यायाधीश शर्माको निधनका कारण आज सबै अदालतमा शोक विदा दिने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माको निधनमा आज देशभरका अदालतमा शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले पूर्ण बैठकपछि प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च,

आइतबार देशभरका अदालतमा बिदा

काठमाडौं, माघ ८ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माको निधनमा आइतबार देशभरका अदालतमा शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले पूर्ण बैठकपछि प्रकाशित गरेको प्रेस

सेवामा संकुचन गर्ने सर्वोच्चको निर्णय, न्यायाधीशसहित ३१ जनालाई कोरोना संक्रमण

काठमाडौं, माघ ४ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना महामारीको बढ्दो प्रभावलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना सेवा संकुचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सर्वोच्चको मंगलबार बसेको पूर्ण बैठकले महामारीलाई ध्यानमा राखेर कम जनशक्तिले

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको फुल कोर्टको बैठक आज, प्रधानन्यायाधीश भने सहभागी नहुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको फुल कोर्ट बैठक आज बस्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आजको लागि बोलाउनु भएको फुल कोर्ट बैठकमा स्वयं जबरा भने सहभागी नहुने हुनुभएको

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य रजिष्ट्रारसहित दुई दर्जनमा कोरोना संक्रमण

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्का सहित २४ जनालाई कोरोना पुष्टि भएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार न्यायाधीश खड्का, मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरसहित २४ जनालाई कोरोना

प्रचण्डले दायर गरेको रिट निवेदन फेरि संयुक्त इजलासमा फर्काइयो

काठमाडौं, पुस २९ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन फेरि संयुक्त इजलासमा फर्काइएको छ । अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित भएर

कानून व्यवसायीको आन्दोलन रोक्न सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, पुस २५ । सर्वोच्च अदालत परिसरमा जारी विरोधसभा रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्दले नेपाल बार एशोसीयशनले सर्वोच्च परिसरमा गर्दै आएको

७० दिनदेखि जारी बारको आन्दोलन खरानीको अवस्थामा, न्यायालयप्रतिको जनविश्वास गुम्दै

सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा कायम गरी राणाको स्वविवेकीय अधिकार खोसेको आत्मरतिबाहेक कानुन व्यवसायीसँग गर्व गर्न लायक कुनै हतियार हात लागेन ।

आन्दाेलनकाे डेढ महिनापछि सर्वोच्च प्रशासनद्वारा नारा जुलुस नगर्न निर्देशन

राणाको बहिर्गमनको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका कानुनव्यवसायीलाई सर्वोच्च परिसरमा नारा जुलुस नगर्न प्रशासनले औपचारिक परिपत्र भने गरेको छैन ।