२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार | Thu Mar 13 2025


‘प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए आन्दोलन थप सशक्त बनाउनुपर्छ’

संवैधानिक कानुन व्यवयसायी मञ्चले गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुको विकल्प नभएको बताएका हुन् ।

कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै समयमा हुन्छ– सशांक कोइराला

महामन्त्री कोइरालाले पाँचदलीय गठबन्धनलाई लिएर नेपाली कांग्रेस चुनावमा नजाने स्पष्ट पार्दै उहाँले कांग्रेस एक्लै चुनाव लड्ने बताउनुभयो ।

देउवा र सत्ता गठबन्धनविरुद्ध पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ– वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी

वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको रक्षाका लागि पनि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।

सर्वोच्चमा दुई सातापछि इजलाश गठन : १० वटा इजलाश मध्ये ९ वटा संयुक्त

तोकिएका ईजलाश मध्ये ९ वटा संयुक्त इजलाश रहेका छन् भने प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्ना लागि एक इजलाश तोक्नुभएको छ ।

सर्वोच्च बारले अघि सार्‍यो प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा दिनुपर्ने नौं कारण

राजीनामा नगरे थप आन्दोलनको चेतावनी दिँदै भनिएको छ, ‘तत्काल राजीनामा नआएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन्छौं । अब हुने आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामका भागिदार प्रधानन्यायाधीश हुनु

राजीनामा माग्ने न्यायाधीशलाई छुटाउँदै प्रधानन्यायाधीश राणाले तोके आफैलाई इजलाश, बार आन्दोलनमै

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुसँग भएको अघोषित सहमति विपरित प्रधानन्यायाधीश राणाले सोमबार आफ्ना लागि पनि इजलाश तोक्दा नेपाल बारले भने आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने निर्णय लिएको छ ।

नेपालमा तीन किसिमका मान्छेले न्याय पाउँदैनन्– प्रा.डा. युवराज संग्रौला (भिडियो)

ईमेज टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘हट सिट’मा कुरा गर्दै डा. संग्रौलाले तीन किसिमका मान्छेले अहिले न्याय नपाउने बताउनुभयो ।

कांग्रेस र एमाले समर्थक वकिलहरूको एक स्वर– ‘सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुस्’

शक्ति संघर्षको लडाईंले न्यायपालिकाको सम्मान, गरिमा र प्रतिष्ठामा आँच पुगेकाले न्याय पाउने जनताको मौलिक अधिकार सुरक्षित गर्न उनीहरूले अपिल गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा आज पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका ९ वटा इजलास तोकिए

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आज पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणाको मुद्दाकाे मत्र पेशी तोक्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणाले आफु बाहेकका ९ वटा इजलास तोक्नु भएको हो । सोमबार इजलास फर्केका

बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा किन हेरेनन् न्यायाधीशले ?

आन्तरिक छलफल र प्रधानन्यायाधीशको अडानका कारण इजलासमा नजाने निर्णय भएको एक न्यायाधीशले जानकारी दिनुभयो ।