काठमाडौं, पुस २८ । नागरिक समाजका अगुवाहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संघर्षको विकल्प नभएको धारणा राखेका छन् । काठमाडौं मंगलबार आयोजित वृहत नागरिक आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले
काठमाडौं, पुस २८ । कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्न बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतले कक्षा ११ र १२ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न भनेर दायर
एजेन्सी । सर्वोच्च अदालतले भारत सरकारले जारी गरेको तीनवटै कानून लागू गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको छ । अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कानून लागू नगर्न आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं, पुस २४ । सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । यससम्बन्धमा परेको रिटको
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरूले मुद्दाको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग दोहोर्याइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने संवैधानिक
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसका आधारमा बसेको परिषद् बैठक र त्यसले गरेका निर्णयमाथि चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदनहरूको सुनुवाइ आज पनि नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज
चितवन, पुस २३ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा फर्काउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । यहाँ बिहीबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै डा. रिजालले संविधानमा बहुमतको सरकार हुन
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आजदेखि सबैको आँखा सर्वोच्च अदालततिर हुने बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरूद्ध परेका मुद्दामा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरूद्ध परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आजदेखि सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका एक दर्जन
काठमाडौं, पुस २१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनवाई होस् भन्दै मंगलबार १२ जना निवेदकहरुले निवेदन
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम