२७ मंसिर २०८२, शनिबार |
Sat Dec 13 2025
२७ मंसिर २०८२, शनिबार |
Sat Dec 13 2025
एजेन्सी । सर्वोच्च अदालतले भारत सरकारले जारी गरेको तीनवटै कानून लागू गर्न रोक लगाउने आदेश दिएको छ । अदालतले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कानून लागू नगर्न आदेश दिएको हो ।
काठमाडौं, पुस २४ । सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । यससम्बन्धमा परेको रिटको
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइका क्रममा रिट निवेदकहरूले मुद्दाको सुनुवाइ बृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग दोहोर्याइरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भने संवैधानिक
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, त्यसका आधारमा बसेको परिषद् बैठक र त्यसले गरेका निर्णयमाथि चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा परेका निवेदनहरूको सुनुवाइ आज पनि नहुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज
चितवन, पुस २३ । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा फर्काउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ । यहाँ बिहीबार पत्रकारसँग कुरा गर्दै डा. रिजालले संविधानमा बहुमतको सरकार हुन
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आजदेखि सबैको आँखा सर्वोच्च अदालततिर हुने बताउनु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरूद्ध परेका मुद्दामा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरूद्ध परेका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आजदेखि सुनुवाइ गर्ने भएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका एक दर्जन
काठमाडौं, पुस २१ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतको बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनवाई होस् भन्दै मंगलबार १२ जना निवेदकहरुले निवेदन
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि अदालतको आदेशानुसार समावेशी बनाउने उद्देश्यले अदालतका सहयोगीमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बारको
मीरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सभामुख अग्नी सापकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
कोशी
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम