Logo २७ मंसिर २०८२, शनिबार | Sat Dec 13 2025


संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा लम्बाउने विपक्षीको नियत, कामू प्रधानन्यायाधीशको अवकाश कुर्दै

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएलगत्तै विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरूबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

न्यायाधीश अधिकारी तानिए सर्वोच्चमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई काजमा तानेको छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायापरिषद्मा परेको उजुरीका आधारमा न्यायाधीश अधिकारीलाई सर्वोच्चमा काजमा तान्नुभएको हो । उहाँलाई

कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, र कैदीबन्दीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकतर्फको मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको

सर्वाेच्चद्वारा आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध परेकाे रिट खारेज

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले विश्वराज पोखरेलको रिट खारेज गर्दै आईजीपी नियुक्ति कानूनसम्मत भएको फैसला गरेको हो ।

आफैँले जन्माएको सरकारले डुबाएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयको छवि

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेबित्तिकै अदालत उपस्थित हुनु र अदालतले धरौटीमा रिहा गर्नुले पनि न्यायापालिकालाई एकप्रकारले सरकारले कब्जा गरेको पुष्टि हुन्छ ।

१ सय ३३ जनालाई वरिष्ठको उपाधि दिँदै सर्वोच्च

सर्वोच्चमा बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले २०४३ देखि २०५१ सालसम्म अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका १ सय ३३ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चको महत्वाकांक्षी योजनाले थप्यो चुनौति

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत आफ्नै पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना भेट्टाउन असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नै पाँच वर्ष नाघेका सबै सुरु मुद्दा तथा पुनरावेदन फछ्र्यौट गर्ने रणनीतिक

सर्वोच्चमा हरेक दिन हरेक इजलासले ३२ वटा मुद्दा फर्स्यौट गर्नुपर्ने

पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका सहायक रजिस्ट्रार विमल पौडेलले विचाराधीन अवस्थामा रहेका पुराना मुद्दा र सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्षसम्म रहेका मुद्दाहरूलाई मुद्दा व्यवस्थापन प्रतिवेदनले तोकेअनुसार काम गर्ने बताउनुभयो ।

सरकारले सर्वोच्चको आदेश नटेर्दा कैदीको जात्रा

सर्वोच्च अदालतले खुला कारागार मात्र नभई ऐनले व्यवस्था गरेको कैदीबन्दीलाई सुधारगृह र पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने, प्यारोलमा राख्न सकिने, सामाजिकीकरण गराउनुपर्ने, प्रोवेशन वा प्यारोल अधिकृत तोक्ने लगायतका व्यवस्था पनि कार्यान्वयन

कृषिमन्त्री यादवको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दे सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवको नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दे सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । अधिवक्ता अनुप भट्टराईले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्ति गर्नु संविधानको मर्म