१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


सर्वोच्चको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्यायो– नेता श्रेष्ठ

सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिसभा विघटन गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेशपछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत श्रेष्ठले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्नुभएको छ ।

धारा ७६(५)को व्याख्या : मत दिएकै आधारमा सांसद्लाई दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने

सर्वोच्चद्वारा जारी परमादेशमा संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम कुनै पनि सदस्यउपर आफनो धारणा व्यक्त गरेको र कसैलाई मत दिएकै कारण दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

‘यहाँ देउवाको मात्र कुरा छैन श्रीमान्, १ सय ४६ सांसदको हक अपहरण भएको छ’

‘राष्ट्रपतिकोमा झगडाको कागज पेश गर्ने कि म विश्वासको मत लिन्छु भन्ने ?,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन ३० दिन बाँकी छ, ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति भाकै छैन ।

‘यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएर के भो ? न अविश्वासको प्रस्ताव आयो, न सरकार नै बन्यो’

अधिवक्ता भोजराज आचार्यले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसद्को हस्ताक्षर र एमालेको ब्रान्ड र ट्रेडमार्क ‘सूर्य’ चिह्नको बौद्धिक चोरी गरेको जिकीर गर्नुभयो ।

माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गरेका दुई मेयरलाई पुनर्बहाली गर्न सर्वोच्चको आदेश (आदेशसहित)

काठमाडौं, असार १५ । माओवादी केन्द्र त्यागेर अरु पार्टीमा लागेपछि कारबाहीमा परेका दुई मेयरलाई सर्वोच्च अदालतले पनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीनाकुमारी

युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्त नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, असार १३ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वमन्त्री युवराज कार्कीलाई राजदूत नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अधिवक्ता दिपक मिश्रले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीशद्वय

सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिलाई थप जटिल बनाउने जसपाको ठहर

काठमाडौं, असार ८ । जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले पनि मन्त्रिमण्डल विस्तारलाई अवैधानिक भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशले राजनीतिक अवस्थालाई थप जटिल र विकृत बनाउने प्रतिक्रिया दिएका

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २८ गते गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहितको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ठूला आयोजना निर्माण गर्ने नीति कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं, असार ६ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिने सरकारको नीतिलाई सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको छ । गत जेठ १३ गते सरकारले संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं

चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, असार ४ । चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सो रिटबारे सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी