काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामाथि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । आजको सुनुवाइमा पनि कानुन व्यवसायीहरूले इजलासका न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउने तयारी गरेका छन् । यसअघि शुक्रबार
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नका लागि अधिवक्ताहरूकाे लागि समय निर्धारण गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर सम्बन्धी सबै रिट निवेदनमाथि आजदेखि सवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले हिजो प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका १९ वटा रिटलाई
काठमाडौं, जेठ १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बेन्चमा परेका १९ रिटमाथि सुनुवाइ थालिएको हो । रिटहरुको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा आजबाट सुनुवाइ सुरु हुने भएको छ । सर्वोच्चमा दायर भएका रिट निवेदनमध्य १९ वटै रिट निवेदन प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासमा सुनुवाइ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको मुद्दामा आज पनि सुनुवाई हुन लागेको हो । यसअघि हिजो अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र सरोजकृष्ण
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको सुनुवाइ आज पनि हुँदैछ । हिजोदेखि सुरु भएको सुनुवाइ आज पनि निरन्तर हुने बताइएको छ । रिट निवेदकहरुले वृहत पूर्ण इजलासको माग गरेपनि
काठमाडौं, माघ ४ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आइतबार भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आइतबारदेखि मात्र सुनुवाइ
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका सबै रिट निवेदनहरूमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासबाट गर्ने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको एकल इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइ पनि शुक्रबार संवैधानिक इजलासबाटै
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसँग सम्बन्धित रिटमा आज सुनुवाइ हुंदैछ । गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गरेको विरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम