६ बैशाख २०८२, शनिबार | Sun Apr 20 2025


सरकारको निर्देशन अटेर गर्दै स्थानीय तह, उपयुक्त समयमा समीक्षा गर्ने सरकारी भनाइ

संघीय सरकारको निर्देशनको अटेरी गर्ने स्थानीय तहहरूले वातावरण अनुकूल रहेको भन्दै तल्लो तहका विद्यालयहरू समेत सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छन् ।

कैलालीका स्थानीय तहको बजेट खर्च न्यून, दोस्रो चौमासीकसम्म ३६ प्रतिशत खर्च

काठमाडौं, चैत १२ । कैलालीका स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छैन् । जिल्लाका सबै जसो स्थानीय तहमा दोस्रो चौमासिक सम्म निकै न्यून बजेट खर्च भएको छ । केही

कैलालीका स्थानीय तहको बजेट खर्च न्यून

दोस्रो चौमासिकमा सबै भन्दा बढी कैलारी गाउँपालिकाले ४३ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च गर्दा सबैभन्दा कम गोदावरी नगरपालिकाले ३० दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

स्थानीय तहले धेरै बजेट नमाग्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं, चैत ११ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहले कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट माग गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभएको छ । बुधबार नगरपालिका संघको कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले मुलुकको

सूचनामैत्री बन्दै बझाङका स्थानीय तह

बझाङ । बझाङका स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रलाई सूचनामैत्री बनाउन थालेका छन् । नागरिकलाई सूचनाको पहुँचमा ल्याउनका लागि विभिन्न एप्सहरुका माध्यमबार्ट सूचना दिन थालिएको हो । विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा सुशासन

राज्य कोषको रकम जथाभावी वितरण, ६ सय ९५ स्थानीय तहलाई ६ अर्ब ७ करोड दिइयो

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मा ६ सय ९५ स्थानीय तहमा ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ

१३ स्थानीय तहले बजेट पास नगरी खर्च गरे

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदा पनि १३ वटा स्थानीय तहले बजेट पास नगरी खर्च गरिरहेको पाइएको छ । स्थानीयले तहले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अघिल्लो आर्थिक वर्षको

स्थानीय तहमा खर्च बढाउन जनप्रतिनिधिलाई अर्थमन्त्री पौडेलको निर्देशन

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्थानीय तहमा पुगेको रकम खर्च हुन नसकेपछि पुँजीगत खर्च बढाउन स्थानीय जनप्रतिनिधीसँग छलफल सुरु गर्नुभएको छ । हिजो मन्त्रालयमा नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्यान्जु र

इलाममा विकास योजना अलपत्र, कोरोनाले कामदारसमेत अभाव

प्रकाश नेपाल (इमेज) इलाम । स्थानीय तहका विकासका योजना कोरोना कहरका कारण अलपत्र परेका छन् । संघीय सरकारले समयमा बजेट नपठाउँदा र विकासका योजनामा काम गर्ने श्रमिकको अभावसँगै जनताको सहभागिता

प्रतिनिधिसभा विघटनको असर स्थानीय तहमा कति ?

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै यसको राजनीतिक प्रभाव प्रदेश तहसम्म पर्ने देखिएको छ । तर, स्थानीय तहमा भने यसको कुनै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय तहमा