पछिल्लो पटकको निषेधाज्ञामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएका व्यवसाय पनि खुलेका छन् । सैलुन, खाजाघर तथा दोहोरी रेष्टुराँका सञ्चालहरूले प्रशासनको निषेध आदेशलाई चुनौती दिँदै व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
सरकारले पेश गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५ र १२८ को ४ तथा राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ (ग) विपरित रहेको संविधानविद्हरूको जिकिर छ ।
संघीय सरकारको निर्देशनको अटेरी गर्ने स्थानीय तहहरूले वातावरण अनुकूल रहेको भन्दै तल्लो तहका विद्यालयहरू समेत सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका छन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम