केन्द्र सरकारले समपूरक, विशेष, समानीकरण र ससर्त शीर्षकमा अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । समयमै स्थानीय तह आर्थिक अनुशासनमा नबस्दा समग्र आर्थिक प्रणालीमा असर गर्ने गरेको छ ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा ६ महिनाको अन्तरालमा एउटै प्रधानमन्त्रीले दुई–दुईपटक जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गरेको पहिलो पटक हो। गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असंवैधानिक तवरबाट संसद् विघटन गर्नुभएको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम