उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, र राष्ट्रियता र नागरिकको हक अधिकारलाई पनि यसले सुदृढ गराउने काम गरेको छ । ट्रयाक बाहिर गएको लोकतान्त्रिक मुल्यमान्यता माथि
मंगलबार सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीकमा नियुक्त गर्न दिएको आदेशपछि नेकपा एमालेको भातृ संगठन युवा संघले अदालतको फैसला नमान्ने जनाएको थियो ।
भट्टराईले नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका नेता र कार्यकर्तामा संयम र धैर्यताका साथ अघि बढ्न आह्वान समेत गर्नुभएको छ । आइतबार भएको १० बुँदे सहमति इमन्दारिताका साथ कार्यान्वयन हुने भट्टराईको
सर्वोच्च अदालतको प्रतिनिसभा विघटन गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेशपछि सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत श्रेष्ठले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्नुभएको छ ।
काडमाडौं । एमाले नेत्रृ राकुमारी झाक्रीले अदालतको निर्णय प्रभावित हुने गरी हस्ताक्षर फिर्ता नलिने बताउनुभएको छ । अदालतमा निवेदकको रूपमा रहेका सांसदहरूले अदालतको निर्णय प्रभावित हुने गरि हस्ताक्षर फिर्ता लिने
स्रेस्तेदार विष्णु प्रसाद पाण्डेले अदालतलाई पोकामा मिसिल बाँधेर राखिने परम्परागत पद्धतीमा सुधार गरी वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणालीलाई अवलम्बन गरी पाँच वर्ष भित्रमा पूर्ण रुपमा डिजिटाइज गरिने बताउनुभयो ।
‘राष्ट्रपतिकोमा झगडाको कागज पेश गर्ने कि म विश्वासको मत लिन्छु भन्ने ?,’ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन ३० दिन बाँकी छ, ५ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्ति भाकै छैन ।
सरकारले पेश गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५ र १२८ को ४ तथा राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ (ग) विपरित रहेको संविधानविद्हरूको जिकिर छ ।
निवेदकहरूले राजीनामा नदिएको, अर्को दलको सदस्यता नलिएको र आफैँ संलग्न भई अर्को दल गठन गरेको एकिन अवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले कारबाहीको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता भोजराज आचार्यले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सांसद्को हस्ताक्षर र एमालेको ब्रान्ड र ट्रेडमार्क ‘सूर्य’ चिह्नको बौद्धिक चोरी गरेको जिकीर गर्नुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम