काठमाडौं । प्रमुख प्रतिक्षी नेकपा एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर फिर्ता लिने सरकारको कदम गलत भएको टिप्प्णी गरेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले उक्त कदमलाई अनैतिकताको पराकाष्टाको संज्ञा
जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताउनुभएको छ ।
दोस्रो पटक भएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा गठन भएको गठबन्धन सरकारले साउन ३ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा यी अध्यादेश पेश गरेको थियो ।
काठमाडौं । आजबाट विभिन्न १० वटा अध्यादेश निष्क्रिय भएका छन् । तत्कालिन ओली सरकारले ल्याएर वर्तमान सरकारले गत साउन ३ गते संसदमा टेबल गराएका महत्वपूर्ण अध्यादेशहरु निष्क्रिय भएका हुन् ।
काठमाडौं, भदौ २५ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)को अवरोधकाबीच राष्ट्रियसभाको बैठकमा राजनीतिक दलसम्बन्धि दोस्रो संशोधन अध्यादेश–२०७८ पेश भएको छ । शुक्रबार बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका सांसदहरुले उठेर बैठक अवरुद्ध
आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउन दलहरूले संविधान विपरीत हुने गरी अध्यादेश ल्याएर संविधानको कार्यान्वयन भन्दा संविधानमाथि छिनो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । व्यक्ति सिध्याउन र बनाउन संविधानमाथि भएको आक्रमण कसैले
काठमाडौं, भदौं ३ । सरकारले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदबाट उक्त अध्यादेश पारित गराई बुधबार
राजपत्रमा प्रकाशित भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा कुनै दल विभाजन भई बनेको नयाँ दलका हकमा तीन प्रतिशतको नियम लागू नहुने उल्ले
चारदोबाटोमा भएको विरोध प्रदर्शनमा सहभागी युवा विद्यार्थीले नेकपा एमाले जिन्दावाद, अध्यादेश चाहिँदैन, पार्टी फुटाउन पाइँदैन, देउवा सरकार मुर्दावाद लगायतका नारा लगाएका थिए ।
यो पार्टीको अध्यक्षमा नेपाल रहने निश्चित भए पनि पदाधिकारीहरुमा को को रहनेछन् भन्ने टुंग्गो लागेको छैन । नेपाललाई नेताहरु झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायतले साथ दिने बताइएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम