बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालनको माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिले एमाले बलियो बनाउन अध्यादेश ल्याउँदा, अध्यादेश फेल गराइयो, अहिले फेरि एमाले फुटाउन अध्यादेश ल्याइयो भने देशभरि अगो बल्छ ।’
काठमाडौं, साउन ३ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषदको शनिबार बसेको बैठकको निर्णय र सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश खारेज गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासले
प्रदेश सरकारले यसअघि संसदमा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । एमाले भित्रको विवादका कारण हाल कर्णालीमा एमालेको एकल बहुमत हुँदा पनि सरकारको
बिहीबारको प्रदेशसभा बैठक बहिस्कार गर्दै मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गरेकाे सकारले शुक्रबार बिहान अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्न नसकेपछि गएराति संसद अधिवेशन अन्त्य गरेको सरकारले आज अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको हो । आज बिहान
काठमाडौं, असार १५ । कानून मन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले सरकारले अध्यादेशबाट शासन नचलाएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । कानून मन्त्रालयले ६ महिने प्रगति सार्वजनिक गर्न मंगलबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री श्रेष्ठले संविधानले
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य नदेखिएको जनाएको हो ।
काठमाडौं, जेठ २३ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उहाँले आइतबार स्वास्थ्यकमी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (पहिलो संशोधन), अध्यादेश २०७८ जारी गर्नुभएको
काठमाडौं, जेठ २१ । सरकारले ल्याएको नागरिकता अध्यादेशबिरुद्ध परेका रिटको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा शुक्रवारबाट शुरु भएको रिटमाथिको बहस टुंग्गिएको छैन र हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम