काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्ति बिवादमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । गत आइतबार सरकारले वरियता मिचेर धिरज प्रताप सिंहलाई आइजीपी बनाएको भन्दै असन्तुष्ट
गत २० भदौमा गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने तथा नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने ठहर गरेको हो ।
काठमाडौं, साउन २० । पार्टीको आधिकारिकता विवादमा निर्वाचन आयोगको फैसला खारेजीको माग गर्दै जसपा नेता महन्थ ठाकुरले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ । अन्तरिम आदेश
अधिवक्ता राजकुमार थापाले दायर गरेको रिटमा कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सरकार गठन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को हरेक उपधारालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्दै कुर्सीमा अडिन सफल प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतले एकपछि अर्को धक्का दिइरहँदा ओलीको भविष्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
काठमाडौं, जेठ ३० । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानले तोकेभन्दा बढी सदस्यहरु राखेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै बदर गर्न दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै इजलासले अहिलेनै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य नदेखिएको जनाएको हो ।
काठमाडौं, जेठ २५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले पुनर्गठन गरेका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित
नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धमा संकट व्यवस्थापन समितिको गत जेठ १४ गतेको निर्णयको बुँदा नम्बर ५ मा ढुंगागिट्टी र बालुवा नदीजन्य पदार्थ ढुवानी, स्थानीय तहको अनुमतिमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ६
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम