आदेशविरुद्ध आलमले २०७७ असोज १२ गते जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन पेश गरेका थिए । अहिलेसम्म १७औं पटकसम्म आलमको मुद्दा पेशीमा चढे पनि
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम