१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा संसद सुचारु गर्नेदेखि स्वास्थ्य र अर्थतन्त्र सुधारसम्मको दाबी

आफ्नो सरकारले ६५ प्रतिशत नागरिकलाई कोभिडविरुद्धको खोपको पूर्ण मात्रा र ७८ प्रतिशतलाई पहिलो मात्राको खोप दिएको देउवाको दाबी छ ।

अर्थतन्त्र आयातमुखी हुनुको प्रमुख कारण श्रम निर्यात : अर्थमन्त्री शर्मा

वस्तु निर्यात गर्नु पर्नेमा नेपालले श्रमिक निर्यात गरिरहेको भन्दै उहाँले सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरेर उत्पादनको क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो ।

अर्थतन्त्रको दृष्टिले ऐतिहासिक २०२१ : पहिलोपटक बजेट होलिडे, दुईपटक बजेट र तरलतै तरलता

यता विमानस्थलमा वर्षदिन देखि त्यसै अर्बौं घाटा सहित थन्किएका चिनियाँ जहाज चलाउने वा व्यवस्थित गर्ने मन्त्रालयको कुनै ठोस कार्ययोजना छैन ।

अर्थतन्त्रमा कालो बादल, २०४८ सालको सरकारी रणनीति अपनाउन विज्ञकाे सुझाव

केन्द्रीय बैंकले प्रयोग गरेको औजारले १ खर्ब बराबरको आयात नियन्त्रण गर्न सक्छ, जसले अर्थतन्त्रमा सहजता ल्याउने पूर्व डेपुटी गभर्नर नरबहादुर थापा बताउनुहुन्छ ।

अर्थमन्त्रीले भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र संकटमा परेको भनेर गरिएको प्रचार नियोजित हल्ला मात्र’

तरलता अभाव हटाउन पनि पुँजीगत खर्च बढाउन भने आवश्यक रहेकोमा उहाँले जोड दिनुभयो । मन्त्री शर्माले पुँजीगत खर्चको गति बढाउन वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित विद्यमान ऐन, नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता

घाइते अर्थतन्त्र झन् मर्माहत हुँदै, अर्थमन्त्रीका एकपछि अर्को योजना असफलताको बाटोमा

अझ राजश्व जम्मा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको मानिस फूलबाट पराग जम्मा गर्ने मौरीजस्तै हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । अर्थशास्त्रमा भावना नभई अंकको वर्चस्व रहन्छ ।

अर्थतन्त्रमा गैरजिम्मेवार बन्दै अर्थमन्त्री, अर्थतन्त्र संकटोन्मुख दिशातिर

नारायणी लामिछानेकाठमाडौं, मंसिर ९ । नेपालमा राजनीतिक, व्यापारिक र दाताको दबाबका आधारमा बजेट बनाइएका कारण पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने र आयोजना पनि पुरा हुन नसक्ने स्थायी समस्या छ । कोरोनाले

अप्ठेरोमा अर्थतन्त्र, चुनौतीपूर्ण बन्दै आर्थिक परिसूचक

आर्थिक वर्षको एक तिहाई समय बितिसक्दा समेत पुुँजीगत खर्च ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन सकेको छैन । जसको प्रभाव उत्पादन, रोजगारी र बैंकको ब्याजदरमा पर्न थालेको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितीमा ९२ अर्बले कमी : व्याजदर बढ्ने खतरा, लगानीको वातावरण धुमिलिँदै

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ)ले विकसित मुलुकका लागि ३ महिना र अल्पविकसित मुलुकको विनिमय सञ्चिती न्यूनतम ६ महिना धान्न सक्ने हुनुपर्ने बेन्चमार्क कायम गरेको छ ।

अर्थतन्त्र हाँक्ने तीन निकायमा तीन दलको स्वार्थ समूह; न समन्वय, न कार्यान्वयन

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने यी तिन निकायमा प्रभावकारी समयन्वन नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा परिरहेको पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटा बताउनुहुन्छ ।