शर्माको पुनरागमन विधिको शासन नभएर लेनदेनको दाउपेचका रूपमा चर्चा हुने गरेको छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई सफाइ दिलाउन प्रधानमन्त्री देउवादेखि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको प्रभाव र एमालेको समेत मौन समर्थन
काठमाडौं । जनार्दन शर्माले विवादमा परेर राजीनामा दिएको २५ दिनपछि पुनः अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शर्मालाई अर्थमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । संसदीय छानबिन विशेष
बजेट निर्माण प्रकरणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको विषयमा निक्र्योलका लागि मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज छानबिनका लागि प्रहरीको प्रयोगशालामा पठाइएको थियो ।
आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउन वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरू प्रचलित कानुनमा तोकिएको न्यूनतम समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०७९/०८० को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेसँगै ११ सदस्यीय संसदीय विशेष छानविन समिति बनेको छ ।
रिट निवेदनमा अर्थ मन्त्रालय तथा सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटीभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरू नमेटिने गरी सुरक्षित तबरले सञ्चय गरी राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग
थापाले तरलताको अभाव, चुलिँदो व्यापार घाटा, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चिति, उकासिँदो मूल्यवृद्धि र मागमा संकुचन जस्ता चुनौतीलाई सामना गर्ने र परियोजनामा आधारित कर्जा र बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर रहेको पैसा सिस्टममा
सचिव अर्यालले आजको बैठकले छानविन समितिको सभापति सर्वसम्मतिबाट छान्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो । उहाँले सर्वसहमतिबाट सभापति छान्न सदस्यहरूले आन्तरिक छलफल गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो ।
बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले संसदीय छानविन समितिलाई छानविनमा सहयोगका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताउनुभयो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट जयप्रसाद पौडेलले जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराई सूचनाको हक प्रदान गर्न दिएको निवेदनको जवाफमा मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जनाएको हो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम