काठमाडौं । पाटन उच्च अदालतले काठमाडौंका नदी किनारका अवैध बस्ती हटाउन बाटो खुला गरिदिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेको भन्दै त्यस विरुद्ध परेको रिटमा उच्च
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम