उक्त भेटमासमेत नेताहरुबीच ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका असंवैधानिक नियुक्तिहरू खारेज गर्नुपर्ने र मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजालासमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट ३५ वरिष्ठ अधिवक्तासहित २ सय ६७ जना अधिवक्ताले बहस
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशको संसदीय दलले आफ्ना सांसद् नरोत्तम वैद्यमाथि दर्ता भएको मुद्दा संविधानको बर्खिलाप भएको ठहर गरेको छ ।
काठमाडौं, जेठ २८ । सरकारका असंवैधानिक कदम, स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको माफियाकरणलगायत विषयको विरोधमा उत्रिएका नागरिकहरुलाई पक्राउ गरिएको छ । वृहत नागरिक आन्दोलनको ब्यानरमा बालुवाटार क्षेत्रमा पुगेका नागरिकहरुमाथित प्रहरीले धरपकड गरेको
शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले अहिले गरिएको विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं, जेठ ८ । कोरोना महामारीको संकटका समयमा निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घोषणा अमानवीय र असंवैधानिक दुबै भएको प्रजातान्त्रिक विचार समाजले जनाएको छ । समाजका अध्यक्ष डा. केदारनरसिंह केसीले
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गर्दै अन्य दलहरुसँगको सहकार्यमा राजनीतिक र कानुनी लडाइ लड्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा
जुन ढंगले नयाँ सरकारको आह्वान गरियो त्यसले संविधान पालना नभएको एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर नयाँ सरकार नबनोस् भन्ने दुर्नियत राखेको आशंका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको भनाइ छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, विरभद्र जोशी, कपील देव ढकाल लगायतले सर्वोच्चमा निवेदन पेश गर्नुभएको हो । सर्वोच्च अदालतका सुचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा नियुक्त प्रधानमन्त्री पदमुक्त नै नभई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाका लागि आह्वान गर्नु भनेको संविधानको धज्जी उडाउनुभएको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम