१६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार | Fri Feb 28 2025


काठमाडौंमा सभा, जुलुस, जात्रा र भोज गर्न प्रशासनको रोक

उद्योग कलकारखाना, होटल, रेष्टुरेन्ट, सिनेमा, हल, व्यायमस्थल लगायतलाई कोभिड मापदण्ड पालना गर्दै सञ्चालन गर्न आदेश दिइएको छ ।

वीपी उद्यानको जग्गामा पार्किङस्थलको ठेक्का नदिन अदालतको आदेश

घण्टाघरको उत्तरतर्फ रहेको वीपी उद्यानको जग्गामा गत असारमा पार्किङस्थल निर्माण गर्न थालिएपछि वीरगञ्जका धीरज गुप्ताले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

भूमि सम्बन्धी आयोग खारेजकाे निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकज इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई १ भदौमा बोलाएको छ ।

तालिबानको आदेश : महिलाहरू पुरुषबेगर हिड्न नपाउने, पुरुषले दाह्री काट्न नपाउने

साथै यसमा उक्त आदेश पालना नगर्नेहरूले कडा सजाय दिइने पनि बताइएको छ । नेटो सैनिक फर्किएसँगै तालिबानले अफगानिस्तानमा आफ्नो पहुँच बढाउन सुरु गरेको थियो ।

सर्वोच्चकाे आदेश : अबको प्रक्रिया कस्तो ? संवैधानिक प्रक्रियामा सफल होलान् देउवा ?

राष्ट्रपतिको उक्त निर्णय संविधानसम्मत नभएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेपछि भने देउवा प्रधानमन्त्री हुने मार्गप्रशस्त भएको छ । देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै केही संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा समेटिएका चार विषय, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका यी काम असंवैधानिक ठहर

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजालासमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट ३५ वरिष्ठ अधिवक्तासहित २ सय ६७ जना अधिवक्ताले बहस

अदालतको आदेश मान्दै नमान्ने पाँच मन्त्रीमण्डलकाे सरकार !

सरकारले पेश गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५ र १२८ को ४ तथा राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ (ग) विपरित रहेको संविधानविद्हरूको जिकिर छ ।

स्याङ्जामा जेठ २५ सम्म निषेधाज्ञा थप

स्याङ्जामा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएयता मृत्यु हुनेको संख्या ८४ पुगिसकेको छ । जिल्लाभर १ हजार ८ सय ६० संक्रमित रहेका छन् ।

सबै रिटलाई संवैधानिक इजलाशमा पठाउने प्रधानन्यायाधीश राणा इजलाशको निर्णय

काठमाडौं, जेठ १३ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलाशले प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका १९ रिटलाई पनि संवैधानिक इजलाशमा पठाउन आदेश दिएको छ । बिहीबार ती रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश

दुर्गाप्रसादको परिवारले क्षतिपूर्ति मागे दिन कलकत्ता उच्च अदालतको पश्चिम बंगाल सरकारलाई आदेश

काठमाडौं, चैत ९ । कलकत्ता उच्च अदालतले ४० वर्षपछि भारतीय जेलबाट रिहा गरिएका इलामका दुर्गाप्रसाद तिम्सिनाको परिवारले क्षतिपूर्ति मागे दिन पश्चिम बंगाल सरकारलाई आदेश दिएको छ । सोमबार कलकत्ताको उच्च