काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा वित्तीय अनुशासनको कमी तथा खरिद ठेक्का व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा बेरुजु रकम उच्च देखिएको छ । सरकारको आन्तरिक लेखापरीक्षणमै गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक निकासा तथा खर्चको १ प्रतिशत
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम