उहाँले आन्दोलनले एक सय दिन पूरा गरिसक्दासम्म प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपाल बारले न्यायपालिकाका विकृति, विङ्गति नियन्त्रणको लागि दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं, पुस ३० । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । संघीय वन नियमावलीको मस्यौदा र प्रदेश वन ऐनहरुमा समावेश गरिएका सामुदायिक वन विरोधी व्यवस्था हटाउन महासंघले
सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो
सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा कायम गरी राणाको स्वविवेकीय अधिकार खोसेको आत्मरतिबाहेक कानुन व्यवसायीसँग गर्व गर्न लायक कुनै हतियार हात लागेन ।
आयोगले अनिवार्य गरेको बाहेक होस्टेल, बिजुली, इन्टरनेट, खाना लगायतको शुल्क समावेश गरी बढी शुल्क मागिएको विद्यार्थीले जनाएका छन् ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण चीन लगायत विश्वका विभिन्न देश गएका विद्यार्थीहरू आफ्नो पढाइ बीचमै छाडेर नेपाल फर्किएका थिए । कतिपयले भने अनलाइनमार्फत पढाइ पूरा गरेका थिए ।
एकातिर प्रधानन्यायाधीश विरुद्ध सहकर्मी न्यायाधीशहरूले नै सुरु गरेको विद्रोहबाट उनीहरू पछि हटेका छन् भने अर्कातिर राजनीतिक दलहरू आफ्नो मुद्दाप्रति बेखबर बन्दा उनीहरू ‘थाल खाउँ कि भात खाउँ’को अवस्थामा पुगेका हुन्
नेपाल बार एशोसियसनका उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले सर्वोच्चका न्यायाधीश इजलास फर्किँदैमा बारको आन्दोलन कमजोर नहुने बताउनुभयो ।
कृषि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका खेलाडीहरू हावी हुने र किसानको आयस्रोत घट्ने भन्दै किसानहरूले विरोध गर्दै आइरहेका थिए भने त्यस क्रममा महिनौं प्रदर्शन समेत भएको थियो ।
आन्दोलनपछि आयोगले नेपालमा नै इर्न्टनसीप गर्न दिने निर्णय लिएको थियो । त्यही निर्णय कार्यान्वयन नहुँदा फेरि आन्दोलनकै बाटो रोज्नुपरेको चिकित्सक बताउँछन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम