काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले भाडा समायोजनलगायत ११ बुँदे माग पूरा नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । महासंघले आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिमा छुट,
जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत झन्डै ३ सय बढी डाक्टर, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी काम छोडेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
मेडिकल शिक्षाबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्था रहेकाले यसलाई बचाउनका लागि आन्दोलन गर्दा समेत सरकारले सुनरवाइ नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।
प्राधिकरण विभाजन विधेयक संसदीय समितिमा रहेकाले त्यहाँ छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने भन्दै प्राधिकरण व्यवस्थापनले आन्दोलन स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो ।
विरोधमा उत्रनेहरू कुन पृष्ठभूमिका हुन कसैलाई थाहा छैन । उनीहरूको प्रदर्शन शैली हेर्दा लाग्छ, एमसीसी सम्झौता भएमा नेपालको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ । व्यानरमा नागरिक अगुवा लेखिएको छ । तर
चिकित्सकहरूले शान्ति सुरक्षा नभएको भन्दै शान्ति सुरक्षाको माग गरेका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले आकस्मिक बाहेकका सबै काम बहिस्कार गरेका छन् ।
टोलीले प्रतिष्ठानमा भएको अनियमिता, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको कार्यशैलीको विषयमा पनि छानबिन गर्ने संयोजक अर्यालले बताउनुभयो । प्रतिष्ठानमा भएको सबै अनुसन्धान र छनबिन सकेर प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने उहाँले बताउनुभयो ।
छानविन समितिको अन्य सदस्यहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सहसचिव स्थरका एक–एक जना प्रतिनिधि, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका सह–महालेखा नियन्त्रण र वीपी प्रतिष्ठानका का एकजना सिनेट सदस्य रहनेछन्
प्रतिष्ठानमा भइरहेको अनियमितताविरुद्ध एक महिनादेखि आन्दोलनरत उनीहरूले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन १ देखि बिहान ८ देखि १० बजे सम्म आकस्मिक बाहेकका सबै काममा आफूहरू संलग्न नहुने जनाएका हुन् ।
आन्दोलनमा सहभागी हुन डा. केसी बुधबार धरान पुग्नुभएको छ । एक महिनादेखि प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियानको आन्दोलन थालेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने केसीले बताउनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम