अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालय टंगाल र प्रदेश कार्यालय इटहरीबाट खटिएको संयुक्त टोलीले बिहीबार प्रतिष्ठानमा छापा मारी भ्रष्ट्रचार सम्बन्धीका सबै कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो ।
समाजले शनिबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारी ढुकुटी मात्रै दोहान गर्ने तर सुकुमबासी सधैँ लालपुर्जाविहीन बनाउने आयोग गठन नगर्न भन्दै छिटो भन्दा छिटो लालपुर्जा दिन माग गरेको हो ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते क्रमशः पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्वाचन घोषणा गरेको छ ।
अलायन्सले विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जेठ २८ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगको आकस्मिक बैठक राखेर अवैध रूपमा झापास्थित बीएण्डसी अस्पताललाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिलाउन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयास गरिरहेका छन् ।’
उम्मेदवार जोसुकै भए पनि उजुरी परेको खण्डमा छानविन गरिने र दोषी पाइए कारबाही गर्ने आयोगका अधिकारी बताउँछन् । तर, औपचारिक रूपमा भने आयोग अहिलेसम्म मौन छ ।
कामठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदा तयार गरेको छ । मस्यौदामाथि छलफल गर्न आयोगले सरकार र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएको छ। आचार संहितामा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको सदस्यको निजी
हरिविनोद अधिकारी । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो किनभने सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष २०७५साल माघ १ गते नै हस्तान्तरण गरिएको थियो । २०७५ साल माघ १
काठमाडौं, असोज २९ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितलाई पनि परीक्षामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था मिलाउन लोकसेवा आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले आयोगले
काठमाडौं, असोज २९ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २८६ जना मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको नाम सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानसेनापति प्यारजंग थापा, पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह रानादेखि पूर्वसचिव नारायणगोपाल मलेगोसमेत रहेका छन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम