काठमाडौं, मंसिर १९ । निर्माण व्यवसायी महासंघले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको ‘लकडाउन’को अवधिमा छ हजार बढी आयोजनाको म्याद सकिएकाले तिनीहरुको म्याद थप गर्नुपर्ने माग गरेको छ । लकडाउनका
काठमाडौं, मंसिर १८ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बहुप्रतीक्षित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया सुरु त भयो तर, विवादरहित भने हुनसकेन । झन्डै २५ वर्षसम्मको अन्योल चिर्दै अन्ततः सरकार
काठमाडौं, मंसिर १६ । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले कोरोना महामारीका कारण राष्ट्रिय आयोजनाहरुमा परेको असरसम्बन्धी अध्ययन गर्ने भएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा
ताप्लेजुङ, मंसिर ६ । ताप्लेजुङको सिरीजंघा गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिको काम प्रभावकारी नभएपछि टोल विकास संस्थामार्फत् योजना सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ । उपभोक्ता समितिबाट भएका काम पारदर्शी नभएको गुनासोहरु बढ्न
काठमाडौं, मंसिर ३ । विश्व बैंकले नेपाललाई ४२ अर्ब रुपैयाँ बराबर सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालको सहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विश्व बैंक र सरकारबीच ४२ अर्ब
पाँचथर, कात्तिक २९ । पाँचथर र ताप्लेजुङमा संचालनमा रहेका आयोजनाहरुले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । पुर्वाधार विकास कार्यालय पाँचथरबाट पाँचथर र ताप्लेजुङमा संचालन भएका ३२ वटा ठुला योजनाहरु संचालनमा
ओखलढुंगा । संघ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयबाट ठेक्का लागेका ओखलढुंगाका २४ वटा विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगाले ती रुग्ण प्रकृतिका विकास आयोजनाहरुको पहिचान गरेर
काठमाडौं । सरकारले बहुवर्षीय आयोजनाको ठेक्कामा झन् कडाइ गर्न नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको छ । स्रोतविनाका आयोजनालाई ठेक्का लगाई लामो समयदेखि असीमित दायित्व सृजना गर्ने परिपाटी बढ्दा राज्यले थेग्नै नसक्ने
झापा, कात्तिक १ । झापाको बाह्रदशी गाउँपालिकाभित्र खानेपानीका छओटा आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बाह्रदशी गाउँपालिकाका सबै नागरिकलाई शुद्ध र स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुरुप गाउँपालिकाभित्र निर्माण भइरहेका आयोजनामध्ये वडा
काठमाडौं, असोज २० । संसदीय समितिले सरकारसँग काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाको म्याद तीन वर्ष थप्नुको कारण माग गरेको छ । संघीय संसदअन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मंगलबार बसेको बैठकले सरकारसँग काठमाडौं–तराई
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम