काठमाडौं । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रभित्र राख्न माग गरेको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले ऊर्जा, सिंचाई तथा जलस्रोत मन्त्रालय
जल तथा उर्जा आयोगको सचिवालयले ३० लाख ३९ हजार, नदी बेसिन योजना तथा जलविद्युत् विकास गुरुयोजना तर्जुमा आयोजनाले १० करोड र भारतीय अनुदान सहयोगमा सञ्चालिन नदी नियन्त्रण आयोजनामाबाट ९३ करोड
काठमाडौं, चैत ५ । उर्जा मन्त्रालयको टोलीले माथिल्लो सोलु हाईड्रोपावरको स्थलगत अध्ययन गरेको छ । २०७५ सालमा २३ दशमलब ५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु हाईड्रोपावर विरुद्ध माथिल्लो साल्मेबासीले सर्वोच्च अदालतमा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम