महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशका सरकारी निकाय र अन्य संस्था तथा समितितर्फ गत आर्थिक वर्षको १ अर्ब १९ करोड र चालु आर्थिक वर्षको १ अर्ब ६० करोड गरी २ अर्ब
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहहरूले करारका कर्मचारीलाई हटाउन थालेका छन् । करार कर्मचारीले पालिकाको आर्थिक व्ययभार बढाएको र यसले विकास बजेटमा समेत प्रभाव पारेको भन्दैै कर्णालीका स्थानीय तहले करारमा
निर्देशनालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा दैलेखमा मात्रै ५ सय ७८ र सुर्खेतमा ४ सय बालबालिका कुपोषण लागेर अस्पताल भनाए भएका थिए । मुगुमा चालु आर्थिक वर्षमा ९१ बालबालिकामा कुपोषण
प्रदेश सरकारको कानुन मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कअनुसार ११ महिनामा आगलागीबाट १५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने बाढी र पहिरोमा परी ५० जनाले ज्यान गुमाएका छन् ।
नदीमा नुहाउन गएका बेला आइतबार दिउँसो बेपत्ता भएको स्थानीय दिपक कुर्मीले बताउनुभयो । बेपत्ता चौधरीको स्थानीय र सशस्त्र प्रहरीले खोजी गरिरहेका छन् ।
संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुन आएको रकम ९ अर्ब २ करोड, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ७२ करोड र सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६९ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन गर्ने गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाइएको छ ।
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरुमा लागु हुने ‘एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले उक्त कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । माध्यमिक विद्यालयमा सञ्चालन
मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन इच्छुक स्थानीय तहलाई २०७८ चैत २७ मा पहिलो पटक आशय पेश गर्न आह्वान गरिएकोमा ५७ स्थानीय तहले आवेदन दिएका थिए ।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा ३२ जना औलोको विरामी फेला परेका छन् । हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका, मुगुको खत्याड गाउँपालिका तथा कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका औलो रोगको उच्च जोखिममा रहेका स्थानमा पर्दछन् ।