२६ फाल्गुन २०८१, सोमबार | Tue Mar 11 2025


चिप्लिएर कर्णालीमा खस्दा बालक बेपत्ता

हिमाली गाउँपालिका–७ का विपिन अधिकारी कर्णाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । मंगलबार दिउँसो नदीमा माछा मारेर घर फर्किने क्रममा चिप्लिएर कर्णालीमा खसेको परिवारले बताएका छन् ।

कर्णालीमा थप सात दिन सार्वजनिक बिदा

साउने संक्रान्ति तथा देउडा पर्व १ साउनमा, नाग पञ्चमी १७ साउनमा, प्रदेश स्थापना तथा सहिद दिवस ४ भदौमा, कोजाग्रत पूर्णिमा २३ असोज, रामनवमी १६ चैतमा र चन्दननाथ मन्दिरको लिंगो बोक्ने

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा १२९ विद्यार्थीको स्वास्थ्य बीमा

प्रतिष्ठानका अनुसार एमबीबीएस १५, बीफार्माका ८, बीएनएसका ११, बीएमएसका ६, बीपीएचका ३०, पीसीएल नर्सिङका ३६ र एचएका २३ विद्यार्थीको बीमा गरिएको हो ।

कर्णालीका २९४ मतदानस्थल अति संवेदनशील

सबैभन्दा बढी ७३ वटा मतदानस्थल कालीकोटमा र जाजरकोटका एक संवेदनशील रहेको हुन् । चार सय चार मतदानस्थल संवेदनशील, दुई सय आठ मतदानस्थल सामान्य अवस्थामा रहेको समितिले जनाएको छ ।

कर्णालीका उच्च हिमाली जिल्लामा उडान ठप्प

काठमाडौं । हुम्लासहित कर्णाली प्रदेशका उच्च हिमाली जिल्लामा केही दिनयता हवाई उडान हुनसकेको छैन । निजी जहाज लुक्ला, पोखरा, जोमसोमलगायत पर्यटकीय स्थानमा व्यस्त भएकाले कर्णालीका हिमाली जिल्लामा उडान ठप्प भएको

मुख्यमन्त्री कप महिला क्रिकेटमा कर्णालीको विजयी सुरुवात

कैलाली । कैलालीको धनगढीमा मुख्यमन्त्री कप यु–१९ महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु भएको छ । प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई ३४ रनले पराजित गर्दै कर्णालीले विजयी सुरुवात गरेको छ ।

कर्णालीका आठ जिल्लामा एकीकृत बस्ती निर्माण हुँदै

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशको आठ जिल्लामा एकीकृत बस्ती निर्माण सुरु हुने भएको छ । जोखिममा परेका बस्तीलाई सारेर एकीकृत बस्ती निर्माणको तयारी थालिएको छ । कर्णाली प्रदेशको जाजकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिका

कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तारको रिटमा उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्यन्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीको इजलासले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट

संविधानको धारा १६८(९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेश सभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकार र एमालेबीच सहमति

एमालेले प्रदेशसभामार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका विषयहरूलाई कार्यान्वयन गर्नमा सरकार सकारात्मक भएको र दुई पक्षबीच ७ बुँदे लिखित सम्झौता भएको छ ।