२८ फाल्गुन २०८१, बुधबार | Wed Mar 12 2025


सवारीमा टाँसिएको विज्ञापन सामग्रीको कर उठाउँदै ललितपुर महानगर

‘सानो–सानो बोर्ड राखेको त कर तिनुपर्छ भने ठूलो विज्ञापन राखेर महानगरभरी डुल्नेलाई किन करको दायरमा नल्याउने ?’, हाछेथु प्रश्न गर्नुहुन्छ ।

ललितपुरमा कर नतिर्ने सवारीलाई कारवाही

काठमाडौं, भदौ २९ । ललितपुर महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले विज्ञापन राखेवापत कर नर्तिने सवारीसाधनलाई कारवाही गर्न सुरु गरेको छ । महानगरपालिकाले गत असारमा विज्ञापन राख्ने सवारी साधनलाई कर तिर्न सूचना जारी

पञ्चेबाजाको करामत : उठ्न थाल्यो कर, ४ करोड रुपैयाँ संकलन

बाजा बजाउन थालेपछि केही व्यक्ति तथा संस्थाले चाँडै कर तिर्ने प्रतिवद्धतासमेत जनाएका छन् । त्यसैगरी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थामार्फत ४ करोड ५ लाख कर संकलन भइएसकेको महानगर राजस्व विभाग प्रमुख

यातायातको राजश्व अब अनलाइनबाटै, बागमतीलाई डिजिटल प्रदेश बनाउने मुख्यमन्त्रीको उद्घोष

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले शुक्रबार एक समारोहका बीच सवारी साधनहरूको राजश्व भुक्तानी अनलाइनबाट गर्न मिल्ने गरी बनाइएको यातायात व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको उद्घाटन गरेर शुभारम्भ गर्नुभएको हो ।

तिलोत्तमामा अनलाइन प्रणालीबाट राजस्व भुक्तानी सुरु

राजस्व तिर्नका लागि लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न नगरपालिकाले अनलाइनबाटै राजस्व तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाएको नगर प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो ।

निषेधाज्ञा अवधिभर सवारी साधनको करमा जरिवाना नलाग्ने

काठमाडौं, असार २२ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निषेधाज्ञा अवधिभर सवारी साधनको करमा थप जरिवाना नलाग्ने भएको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले निषेधाज्ञा अवधिलाई शून्य समय मानेर सवारी दर्ता,

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि १५ वर्षदेखि कर छलेको आरोप

एजेन्सी । पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि कर छलीको आरोप लागेको छ । पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पको कम्पनी र यसका वित्त प्रमुख एलेन वेसलवर्गले कर छली गरेको आरोप लागेको बीबीसीले जनाएको

असार ७ गतेपछि व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदिन २१ वटा संघको आग्रह

उनीहरूले आगामी दिनको लकडाउनलाई सहज गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण मिलाई दिन प्रशासनसँग आग्रह गरेका हुन् ।

निषेधाज्ञाका कारण समयमै कर बुझाउने अवस्था छैन् : निजी क्षेत्र

काठमाडौं, जेठ २६ । तीन वटा व्यावसायिक संस्थाले निषेधाज्ञाको समयमा मासिक रुपमा कर बुझाउसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै कर बुझाउन नसकेकाहरुलाई जरिवाना नलगाउन आग्रह गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ,

निषेधाज्ञाको समयमा कर र जरिवाना असुल नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सर्वोच्चले बन्दाबन्दी तथा निषेधज्ञा पूर्ण रुपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत आदेश गरेको छ ।