काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगमी साउन १ गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान र मद्यपान सेवनमा रोक लगाउने भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका र बानेश्वर ब्यापार संघको संयुक्त पहलमा साउन १ गतेदेखि
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न प्रक्रिया सुरु गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले संस्थागत शिक्षण संस्थामा शैक्षिक सत्र २०८०/८१ मा कक्षा ११ मा भर्ना भई
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गामा बनेका संरचना हटाउन सात दिने अल्टिमेटम दिएको छ । महानगरले ललिता निवासको जग्गामा निर्माण भएका अस्थायी वा अनधिकृत संरचना हटाउन लागेको जनाएको
काठमाडौं । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले प्राप्त गर्ने निम्न अनुसारको तलब सुविधा संस्थागत विद्यालयको शिक्षकलाई पनि प्राप्त गराउन काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरूलाई सूचित गरेको छ । काठमाडौँ महानगर मातहतका निजी
काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले उच्च माविहरुसँग आगामी शैक्षिक सत्रको शुल्कको बिवरण मागेको छ । एसईईको नतिजा सार्वजनिक हुने र कक्षा ११ मा भर्ना गर्ने मिति नजिकंदै गर्दा महानगरपालिकाले महानगरभित्र संचालनमा
काठमाडौं । देशकै सर्वाधिक आर्थिक अवस्था सबल भएको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था काठमाडौं महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजारको बजेट सार्वजनिक गरको छ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका बहुआयामिक विकृति सुधार गर्ने क्रममा नगर प्रहरीका कतिपय क्रियाकलाप निर्मम देखिएका छन् । थोरै पूँजीको लगानीबाट आफ्नो दैनिकी चलाइरहेका वर्गदेखि दृष्टिविहीनसम्मले गीत खाएर खान नपाएको गुनासो
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले संसदीय कोषअन्तर्गत छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रम पूर्व सहमति बिना कार्यान्वयन नगर्ने जनाएको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पूर्व
काठमाडौं । काठमाडौंका ओम नर्सिङ होम र हेल्पिङ हेम अस्पतालले स्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र मापदण्डअनुसार १० प्रतिशत लक्षित समुदायले पाउनुपर्ने सेवा नदिएको पाइएको छ । मंगलबार काठमाडौं महानगरपालिकाको टोलीले महानगरपालिका
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ७ दिनभित्र हटाउन दिएको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम