विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई अत्यावश्यक सहयोग आवश्यक छ भनिरहँदा सहयोग नचाहिने घोषणा गर्ने सरकारले स्वास्थ्य संकटकालबारे छलफल चलाउनु विरोधाभासपूर्ण रहेको छ ।
बेलायतले पाँच वर्षका लागि आवास भिसा दिने भएसँगै २७ हजार भन्दा बढी हङकङका नागरिकले आवदेन दिइसकेको समाचारमा उल्लेख छ ।
आफूहरूले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र शहरी विकास मन्त्रालले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी बाटोको लागि जग्गा छोडे पनि सेनाले भने कानुनको पालना नगरेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित भएका छन् ।
संसद् पेश भएको यो प्रस्ताव यसअघि नै पारित हुने अनुमान गरिएको थियो । प्रस्तावको पक्षमा २८ सय ९५ भोट पर्दै सर्वसम्मतले प्रस्ताव पारित भएको छ । प्रस्ताव पारित भएसँगै अब
काठमाडौं । महिला अधिकारकर्मीहरूले कानुन कार्यान्वयन मापनमा विशेष पहल गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन् । संघीय संसद सचिवालयले अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्र्दभमा सोमबार सिंहदरबारमा गरेको कार्यक्रममा अधिकारकर्मीहरूले कानुन कार्यान्वयनमा
अक्कल कुँवरकाठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाको अधिवेशन भोलि पुष १७ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि राष्ट्रिय सभाको मात्र हिउँदे अधिवेशन बस्न
काठमाडौं, मंसिर २५ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ऐनविपरीत नियम–निर्देशिका बनाएको पाइएको छ । राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सहकारी आश्वासन समितिले बुधबार गरेको छलफलका क्रममा विभिन्न ऐनको
काठमाडौं, मंसिर १२ । समावेशीताको सिद्धान्तलाई संविधानमै संस्थागत गरिएको भएपनि सरकारका नियुक्तिहरुमा त्यसको प्रतिविम्ब देखिँदैन । समावेशी र समानुपातिकका विषय सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकार गरेपनि सरकारले नियुक्ति र सिफारिसमा समावेशीताको ख्याल नगर्दा
काठमाडौं, मंसिर १० । सरकारले पर्यटक भिसामा नेपाल आउने विदेशीका लागि भिसा प्रक्रिया केही खुकुलो बनाउने भएको छ । विगतमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्दै पर्यटक भिसामा आउनेहरुका लागि केही खुकुलो
काठमाडौं, मंसिर ९ । सरकारले ऐन संशोधनको विषयलाई थाती राख्दै २०७५ माघमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको एक वर्ष म्याद थपेको थियो । झन्डै नौ
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम