२६ फाल्गुन २०८१, सोमबार | Tue Mar 11 2025


‘बलात्कारीलाई दण्ड–सजायको मात्रा बढाउनु सकारात्मक, कार्यान्वयनमा चुनौती’

काठमाडौं, मंसिर ८ । सरकारले यौनहिंसाविरुद्ध ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा बलात्कारमा संलग्नलाई दण्डको मात्रा बढाएको छ भने घटना मिलापत्र गराउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याएको छ । बलात्कारका घटनामा संलग्नहरुको कैद सजायमा व्यापक

संसद छलेर अध्यादेशबाटै एकपछि अर्को कानुन

काठमाडौं, मंसिर ८ । संविधानले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई दिएपनि सरकार भने संसद छलेरै एकपछि अर्को कानुनको परिपूर्ति अध्यादेशबाटै गरिरहेको छ । कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधिको सहभागितामूलक छलफलको परिकल्पना संविधानले

‘नेपालमात्र लेख्दा संविधानको उल्लंघन हुँदैन’

काठमाडौं, कात्तिक २० । नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा चित्रित गरेकोमा नेपाल राज्यको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेखेर केवल ‘नेपाल’ लेख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको

मौलिक हकहरुको निर्माण र कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

काठमाडौं, असोज २९ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत कतिपय अधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन र नियमावली बनेका

बलात्कारीका लागि मौजुदा कानुन नै पर्याप्त र कडा : कानुनविद्

काठमाडौं, असोज २४ । नेपालमा पछिल्लो समय बलात्कारका बढ्दो घटना सार्वजनिक हुन थालेपछि सडकदेखि संसदसम्मै पीडकलाई मृत्युदण्ड नै दिनुपर्ने माग जोडदाररुपमा उठेको छ । बलात्कारजस्तो कुकृत्य अनि घटनापछि हत्यासम्मका आपराधिक

मृत्युदन्डको व्यवस्था राख्न हुने/नहुने विषयमा राय माग

काठमाडौं, असोज १४ । संसदीय समितिले कानुनमा मृत्युदन्डको व्यवस्था राख्न हुने वा नहुने विषयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र नेपाल कानुन आयोगसँग लिखितरुपमा राय माग गरेको छ ।

बलात्कारीविरुद्ध मृत्युदन्ड कानुनको माग

काठमाडौं, असोज १२ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरुले संविधान संशोधन गरेर १६ वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदन्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेतृत्व

‘एक थोपा एसिडमात्रै छ्यापेपनि कडा कारबाही’

काठमाडौं, असोज १२ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तेजाब आक्रमणका दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्थासहितको कानुनी व्यवस्था रहेको अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक

यस्तो देश, जहाँ ‘छोटो कपडा’ लगाउन गरिँदैछ बन्देज

काठमाडौं, असोज ६ । कम्बोडियाको सरकारले महिलालाई ‘छोटो कपडा’ पहिरिन प्रतिबन्ध लगाउने गरी एक कानुनको मस्यौदा तयार गर्दैछ । जसअनुसार महिलाले छोटो कपडा लगाएमा जरिवाना तिराइनेछ । प्रस्तावित कानुनबमोजिम कम्बोडियाका

कालोधनको ओसारपसारमा नेपालका बैंक तथा कम्पनीहरु पनि संलग्न भएको खुलासा

काठमाडौं, असोज ५ । नेपालमा नौ बैंक, १० कम्पनी र विभिन्न व्यक्तिले व्यापारका नाममा ११ वर्षमा ३४ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबर शंकास्पद धन ओसारपसार गरेको खुलेको छ